वर्धा | सतिश शिंदे
प्रत्येक गावातील घरोघरात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे हा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. १५ वर्षांपासून रखडलेल्या ग्रामीण पेयजल योजनांसाठी केंद्र शासनाने ८ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २० हजार गावांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यात ६० लाख नवीन शौचालये बांधण्यात आली आहेत, हे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, हागणदारी मुक्त महाराष्ट्र आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात शासनाला यश मिळाले. या दोन्ही बाबतीत राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी त्यांनी मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे अभिनंदन व कौतुक केले.
आमदार पंकज भोयर यांच्या पाठपुराव्यामुळे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय वर्धा जिल्ह्यात सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यापुढे आदिवासी बांधवाचे नागपूर कार्यालयात जाण्याचे कष्ट कमी होतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेला राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. लवकरच बँकेची व्यवस्था सुरळीत सुरू होऊन सामान्य जनतेच्या हक्काची बँकसेवेत दाखल होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पिपरी मेघे त्याचबरोबर १३ गावे वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन सावंगी मेघे येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार रामदास तडस, आमदार पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे आदी उपस्थित होते. बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले, पाणीपुरवठा विभाग दुर्लक्षित होता. १४ -१५ हजार पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण होत्या. यासाठी नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यातून ५ हजार ६०० गावांच्या योजना पूर्ण केलेल्या आहेत. उर्वरित गावांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना सुरू करून मुख्यमंत्र्यांनी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त झाल्यामुळे केंद्र शासनाने ८ हजार कोटी रुपयांच्या आरखडयास मान्यता दिली. तसेच शासनाने जागतिक बँकेचे १३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन संपूर्ण राज्यात शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्यासाठी योजना सुरू केल्या आहेत असे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.
आमदार पंकज भोयर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी डिजिटल इंडिया अंतर्गत ८० जागांसाठी वायफाय सुविधेचे लोकार्पण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ज्योती भगत यांनी केले.