सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे
मिरजेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या बदलाच्या निर्णया विरोधात तहसीलदार कार्यालयात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून विद्यार्थ्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता. १५ डिसेंबर २०११ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विद्यापीठाच्या स्वायततेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विद्यापीठ कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय हे गेल्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कोणतीही चर्चा न करता पारित करून राज्यपालांकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठवलेले आहे. शासनाच्या या प्रस्तावित विद्यापीठ परिषद सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठाचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही.
यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपाल यांना करावी लागेल, राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठाची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासलेलं याची शक्यता या निर्णयाने निर्माण होत आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल. त्यामुळे विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी अभाविप कडून यावेळी करण्यात आली.