हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला घाम फोडत नव्या नवख्या वंचितनं जोरदार मुसंडी मारली.. प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाला हलक्यात घेणाऱ्या आघाडीला दहाहून अधिक जागा वंचितमुळे गमावाव्या लागल्या… थोडक्यात वंचित फॅक्टरनं पहिल्याच निवडणुकीत दणक्यात सुरूवात केली होती… त्यामुळे २०२४ ला वंचित पुन्हा एकदा गेमचेंजर ठरेल असा सगळ्यांचाच अंदाज होता.. निवडणुका झाल्या.. निकालही लागला पण यात आंबेडकर हिरो नाही तर झिरो झालेत.. असं एकूणच हा निकाल सांगतोय. महाराष्ट्रातल्या एकूण ३८ जागंवर वंचितनं निवडणुक लढवली पण यातल्या तब्बल ३६ उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची वेळ निकालानं आणलीय.. आंबेडकरांच्या या राजकारणाचावेगानं वरती जाणारा आणि तितक्याच वेगानं जमिनीवर आदळणारा हा ग्राफ पाहता वंचितचा सूर्य महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मावळलाय का? आंबेडकरांच्या बाजूने सगळी परिस्थिती असताना वंचित नेमकी चुकली कुठे? महाराष्ट्रातील वंचितच्या स्वतंत्र राजकारणाचा हा द एंड ठरेल का? या आणि अशाच काही इंडरेस्टिंग प्रश्नांची उकल करुन घेऊयात.
तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भल्याभल्यांना घाम फोडणाऱ्या वंचितनं सुळका मारत तब्बल ४१ लाख ३२ हजार ४४६ आपल्या पदरात पाडून घेतली होती.. सर्वच्या सर्व ४८ जागांवरचे वंचितचे उमेदवार पडले असले तरी वंचितनं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दहाहून जास्त उमेदवारांना घरी बसवलं होतं… कॉंग्रेसच्या हक्काचा व्होट शेअर खाल्ल्यामुळे वंचितवर भाजपची बी टीम असल्याचा ठपकाही पडला… गेल्या पाच वर्षांपासून आंबेडकरांच्या वंचितबाबत बनलेल्या या परसेप्शनचा मोठा फटका वंचितला कुठे ना कुठे बसत होता… म्हणूनच वंचितनं २०१४ च्या लोकसभेची बोलणी सुरु झाली तेव्हा महाविकास आघाडीसोबत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला… पण चर्चा फिस्कटल्या आणि वंचितनं स्वतंत्रपणे लोकसभेच्या निवडणुकासाठी शड्डू ठोकले.. काही जागांवर कॉंग्रेस, अमरावतीत आनंदराज आंबेडकर, सांगलीत विशाल पाटील तर बारामतीत सुप्रिया सुळे यांना पाठिंबा देऊन आंबेडकरांनी तब्बल ३८ जागा लढवल्या…
आम्ही यंदा जोरात तयारी केली असून वंचितचे किमान चार ते पाच खासदार दिल्लीत पाठवण्याची क्षमता असल्याचं कॉन्फिडन्सली सांगणाऱ्या वंचितला पुन्हा एकदा लोकसभेचच्या निकालात भोपळा मिळाला. हे कमी होतं की काय म्हणून प्रकाश आंबेडकर आणि हिंगोलीचा उमेदवार वगळता बाकीच्या सर्वच्या सर्व ३६ उमेदवारांचं डिपॉझीटही जप्त झाली…आकडेवारी नीट पाहिली तर वंचितच्या अनेक प्रभावक्षेत्रातल्या मतदारसंघात पक्षाला १० हजाराच्याही जवळपास मतदान झालं नाही… गेल्या टर्मला ४१ लाख मतदान सहज खेचून आणणाऱ्या वंचितला यंदा १५ लाख मतं मिळवण्यासाठीही मोठी धडपड करावी लागली.. २०१९ ला असणारा ६.९८ व्होट शेअर या निवडणुकीत ३.६७ वर येऊन आपटला… थोडक्यात काय तर वंचितचा महाराष्ट्रातील प्रभाव संपला असून आंबेडकर हे राजकारणाच्या सध्या काठावर उभे आहेत.. पण यंदा परिस्थिती सगळी प्लसमध्ये असताना वंचितचा गेम नेमका कुठे झाला? आंबेडकरांना नेमक्या कोणत्या चूका झाल्या?
हे थोडं उलगडून पाहीलं तर त्याचं पहिलं कारण समजतं ते म्हणजे आंबेडकरांची संभ्रावस्था…
२०१९ च आंबेडकरांचं व्हिजन क्लिअर कट होतं. ते म्हणजे महाराष्ट्राला तिसरी आघाडी देण्याचं.. यंदा मात्र आंबेडकरांनी सुरुवातीपासूनच मविआशी मिळतंजुळतं घेण्याचा प्रयत्न केला. अनेक चर्चांच्या फेऱ्या मागे पडल्या. पण शेवटच्या क्षणी आंबेडकरांचं मविआसोबत फिस्कटलं.. यातही महाराष्ट्रातील तब्बल दहापेक्षा जास्त आघाडीच्या उमेदवारांना पाठींबा दिल्याने आंबेडकरांना नेमकं काय करायचंय? याचा अंदाजच कार्यकर्त्यांना आला नाही… देशातील मोदी सरकार उलथवण्यासाठी आपले हेवेदावे बाजूला ठेऊन विरोधक एकत्र ताकद लावताना आंबेडकरांच्या पाठिशी नेमकं कशाच्या बेसीसवर उभं राहायचं? असं लोकांचं जनमत तयार झालं होतं. कुठे महाविकास आघाडीच्या खांद्याला खांदा देऊन तर कुठे विरोधात काम करुन आंबेडकरांनी मोठी संभ्रावस्था निर्माण केली. त्याचाच त्यांनी लोकसभेला मेजर फटका बसलेला दिसतोय…
आंबेडकर चुकले त्याचं दुसरं कारण सांगता येऊ शकतं ते म्हणजे उमेदवारीच्या झालेल्या गोंधळाचा…
शिरुरमधून मंगलदास बांदल यांना वंचितनं उमेदवारी दिली होती. मात्र उमेदवारी जाहीर होण्याआधी आणि उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही मंगलदास बांदलांनी देवेंद्र फडणवीसांशी घेतलेल्या भेटी चर्चेत राहिल्याने वंचितनं त्यांची उमेदवारी मागे घेतली.. मविआसोबत चर्चा करताना वंचितनं पुण्यातून अभिजीत वैद्यांना तिकीट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र जेव्हा स्वतंत्र मैदानात उतरण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मनसे सोडलेल्या वसंत मोरेंना वंचितनं तिकीट देऊन सर्वांनाच धक्का दिला… परभणीतून बाबासाहेब उगलेंना जाहीर झालेली उमेदवारी आंबेडकरांनी अचानक रद्द करुन पंजाबराव डख यांना उमेदवारी दिली.. परभणीत वंचितचे आलमगीर खान उमेदवार होते, त्यांनी दीड लाख मतं घेतली होती पण यंदा वंचितनं तिकीट न दिल्यानं त्यांनी राजीनामा देत बसपाकडून उमेदवारी मिळवली. यवतमाळमध्येही सुभाष पवार या तगड्या नेत्याला जाहीर झालेली उमेदवारीही बदलून अचानक अभिजीत राठोडांचा फॉर्म भरला. पण छाननीवेळीच तांत्रिक त्रुटींमुळे राठोडांचाही अर्ज बाद झाला… एवढंच नाही तर अमरावती, रामटेक आणि अशा अजून अनेक मतदारसंघात उमेदवारी मागे घेणे, दुसऱ्या उमेदवाराला पाठींबा देणे, असा सगळा सावळा गोंधळा प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीपर्यंत बघायला मिळाला.. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली…
आंंबेडकरांचं राजकारण झटक्यात जमिनीवर आपटण्याचं शेवटचं कारण ठरलं ते म्हणजे नरेशन सेट न करणं…
भाजपने ४०० पारचा नारा दिल्यानंतर हा सगळा खटाटोप संविधान बदलण्यासाठी सुरु आहे, असा आरोप करत महाविकास आघाडीने अल्पसंख्याक, दलित आणि मुस्लिम व्होटर आपल्याकडे खेचून घेतला. मात्र प्रकाश आंबेडकरांनी अशी जातीय समिकरण जुळवून घेण्यासाठी कुठलीही स्टेटर्जी आखली नाही.. आंबेडकरांचेे वंशज असताना लोकशाही, संविधान आणि अशा बऱ्याचशा मुद्द्यावर सरकारच्या विरोधात नरेशन बिल्डअप करुन त्याचा वंचितला फायदा मिळवून आणता आला असता.. याऊलट आंबेडकर यांनी संपूर्ण प्रचारात वैयक्तिक टीका आणि दुसऱ्या मुद्दयांना वेळ दिल्याने त्यांचा हक्काचा मतदारही वंचितपासून दुरावला… थोडक्यात काय, तर आंबेडकरांकडून, दलित समाजाला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण एकामागून एक अनेक पातळ्यांवर , चुकीचे निर्णय घेतल्याने, या मोठ्या वर्गाचा अपेक्षाभंग झाला.. त्याचाच इम्पॅक्ट वंचितच्या मतदारांमध्ये तब्बल २३ लाखांनी घट होण्यामध्ये झालाय… लोकसभेचं हेच प्रतिबिंब थोड्याअधिक प्रमाणात विधानसभेवरही पडेल, असं बोललं जातंय.. त्यामुळे वंचितचं लोकसभेला पुरतं पानिपत झालेलं असताना विधानसभेतही गटातटाच्या राजकारणात वंचितचा प्रभाव शून्य होण्याच धोका आंबेडकरांना आहे. शेवटी आंबेडकरांचं राजकारण संपलंय? वंचितच्या करिष्म्याचा फुगा आता फुटून गेलाय? असं तुम्हालाही वाटतं का? तुमचं मत, प्रतिक्रीया आम्हाला कमेंट करुन नक्की कळवा,