पोलिस आणि न्यायालयीन कोठडीतील फरक नक्की काय आहे ? पोलिस कोठडीत कैद्यांवर अत्याचार होतात? घ्या समजून..

थर्ड अँगल | सिनेमा, सिरीयल आणि नाटकातून आपल्याला जेलचे म्हणजेच तुरुंगाचे दर्शन घडते. परंतु त्यात दाखवलेला तुरुंग आणि खरा तुरुंग यात खूप फरक असतो. २ दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध टीव्ही न्यूज अँकर अर्णब गोस्वामीला रायगड पोलिसांनी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटक केली. यानंतर अर्णबला रवानगी १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.

अर्णबला अटक झाल्यानंतर अनेक मंडळींनी स्वतःचा उर बडवून घेतला. यामध्ये साध्या कार्यकर्त्यापासून केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंतच्या लोकांचा समावेश होता. या प्रकरणात मात्र अर्णबला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर अनेक अर्णबप्रेमिंच्या जीवात जीव आला. पोलिस कस्टडी नाही मिळाली म्हणूनच या सर्वांना बरं वाटलं.

या घटनेनंतर बऱ्याच जणांच्या डोक्यात एक प्रश्न आला असेल की पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यात नेमका फरक काय? भारतीय न्यायव्यवस्थेत जेव्हा कैद्याला शिक्षा सुनावली जाते तेव्हा ती २ प्रकारची असते. एक म्हणजे न्यायालयीन कस्टडी आणि दुसरी पोलिस कस्टडी !! काहींना तर या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत हे सुद्धा माहित नसतं.

आता या दोन कस्टडींमधील फरक समजून घेऊयात. एखाद्या संशयित आरोपीला अटक करण्यापासून ते न्यायालयात हजर करेपर्यंतचा मिळणारी कस्टडी म्हणजेच पोलीस कस्टडी किंवा पोलिस कोठडी होय. यावेळी कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहितीच नसते.

भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते. जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीस इतर कुठल्याही मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते.

जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून त्या व्यक्तीला अटक केली असेल, तर तपास आणि इतर पुराव्यांच्या जमवाजमवीसाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते. अश्या परिस्थिती पोलीस त्या संशयित व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. ह्यावेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केले ह्याचे कारण सांगावे लागते. तसेच पोलीस हेही निवेदन करतात की, प्रकरणाच्या तपासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरीता म्हणजेच एका निश्चित कालावधीसाठी पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी. पण मॅजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देत नाही. तसे साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते. मात्र जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात.

एकदा जर मॅजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते. मॅजिस्ट्रेट हे निर्धारित करतो की, त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरिता न्यायिक कोठीडीत पाठविण्यात यावे. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते.

न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. पण ही न्यायालयीन कोठडी तोपर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही.जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांची शिक्षा होईल अशा प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो. तर इतर प्रकरणांमध्ये तपास ६० दिवसांत पूर्ण करणे गरजेचे असते. या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मॅजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करतो. यापूर्वी आरोपी पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो.

कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते. आपल्या इथे साधारणपणे न्यायालयीन कोठडी ही पोलिस कोठडीपेक्षा सौम्य मानली जाते. यामागे कारणं बरीच आहेत! न्यायालयीन कोठडीतल्या कैदयाला बऱ्याच सुविधाही देण्यात येतात.

पोलिस कोठडीमध्ये पोलिस हे कैद्यांवर अत्याचार करतात, असा गैरसमजसुद्धा आपल्या लोकांनी वाढवून ठेवला आहे. खरंतर पोलिस कोठडीमध्ये फक्त पोलिसांनाच त्या गुन्हेगाराविरोधात वेळ पडल्यास कसलीही कडक अॅक्शन घेण्याची मुभा असते. एकूण काय कोठडी कोणतीही असो – तुरुंग हा ‘तुरुंगच’ असतो.

अन्वय गायकवाड
(लेखल औरंगाबाद येथे पत्रकारितेचे शिक्षण घेत आहेत)

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’