FY21 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 9.45 लाख कोटी रुपये झाले, अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त मिळाले

नवी दिल्ली । आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन 9.45 लाख कोटी रुपये होते, जे बजेटमधील सुधारित अंदाजापेक्षा पाच टक्क्यांनी जास्त आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (Central Board of Direct Taxes) अध्यक्ष पीसी मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) आर्थिक वर्ष 2020-21 (FY21) मध्ये पुरेसा रिफंड देतानाही सुधारित अंदाजानुसार अधिक टॅक्स वसूल केला आहे.

निव्वळ कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन 4.57 लाख कोटी रुपये आहे
आर्थिक वर्षात निव्वळ कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन 4.5.77 लाख कोटी रुपये होते, तर निव्वळ पर्सनल इनकम टॅक्स 4.71लाख कोटी रुपये होता. याशिवाय सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्सकडून 16,927 कोटी रुपये मिळाले.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजानुसार 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन म्हणून 9.05 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. अशा प्रकारे, कर संकलन सुधारित अंदाजापेक्षा 5 टक्के जास्त होते, परंतु 2019-20 मध्ये निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा 10 टक्के कमी आहे.

मोदी म्हणाले की,”कागदावरील कामाचा बोझा कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी विभागाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, त्याचा परिणाम गेल्या आर्थिक वर्षाच्या टॅक्स कलेक्शनमध्ये दिसून आला.”

एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 12.06 लाख कोटी रुपये होते
मागील आर्थिक वर्षात एकूण डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 12.06 लाख कोटी रुपये होते. रिफंड म्हणून 12.06 लाख कोटी रुपये दिल्यानंतर निव्वळ ग्रॉस डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 9.45 लाख कोटी रुपये झाला. रिफंड देताना मागील वर्षाच्या तुलनेत ही 42 टक्के वाढ होती.

साथीचे आव्हान असूनही टॅक्स कलेक्शनला वेग आला आहे
वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की,”कोविड -19 चे आव्हान असूनही ग्रॉस डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोदी म्हणाले,”संपूर्ण व्यवस्था अधिक सुस्पष्ट आणि पारदर्शक व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही ज्या मूळ विषयावर काम करीत आहोत तो म्हणजे ‘प्रामाणिक-पारदर्शक कर आकारणीची अंमलबजावणी करणे’ … ज्यामुळे मला सध्याच्या उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यात यशस्वी होण्याच्या कठीण कालावधीतही माझा आत्मविश्वास मिळतो.” ते पुढे म्हणाले की,” आतापर्यंत विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत 54,000 कोटी रुपयांचे निराकरण झाले आहे. या योजनेंतर्गत पेमेंट देण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल आहे”.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like