नवी दिल्ली । आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेच्या मजल्यावर आर्थिक सर्वेक्षण केले आहे. यावेळच्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2022 या आर्थिक वर्षासाठीच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज (Economic Survey) 11 टक्के करण्यात आला आहे. आर्थिक विकास दर आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 7.8 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2022 साठी नॉमिनल जीडीपी 15.4 टक्के इतका होता. अर्थव्यवस्थेत V-Shaped Recovery चा अंदाज आहे. यावेळचा आर्थिक सर्वेक्षण अनेक बाबतीत विशेष आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. या सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अशा अनेक माहिती आणि आकडेवारी आहेत, ज्यांचे निरीक्षण बरीच लोकं करतील.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाजदेखील महत्त्वाचा आहे कारण सरकार अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची अपेक्षा किती वेगवान करते याची माहिती देते. या सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅपदेखील आहे. तसेच, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?
आर्थिक सर्वेक्षण हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल आहे. हे सामान्य अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाते. यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवारी संसदेत म्हणजेच आज म्हणजे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तीन दिवस आधी सादर करतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि त्यांची टीम आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्यास जबाबदार आहेत. सध्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणजे कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम.
आर्थिक सर्वेक्षणात काय होते?
यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीबद्दलची पूर्ण माहिती दिली जाते. भविष्याविषयी कोणती शक्यता आहे आणि आर्थिक आघाडीवर कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागतील, हेही सांगितले जाते. यात विविध क्षेत्रांची माहिती असते आणि त्यामध्ये सुधारणांचे आणि उपायांचेही उल्लेख असतात. याद्वारे भविष्यातील धोरणे आखली जातात. आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाजा बद्दल असेही म्हटले जाते की, असे का गृहित धरले पाहिजे या अंदाजानुसार अर्थव्यवस्थेची वाढ किंवा घसरण होते. याद्वारे सहसा हे देखील सांगितले जाते की, कोणत्या सुधारणांमुळे आर्थिक वाढ वाढविली जाऊ शकेल शकेल.
IMF ला V-Shaped Recovery ची अपेक्षा आहे
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (CSO) या महिन्यात जाहीर केलेल्या आपल्या आगाऊ मूल्यांकनानुसार, 2020-21 पर्यंत आर्थिक वाढ -7.7 टक्के होईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) म्हणते की, 2021 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 11.5 टक्के होईल आणि 2022 मध्ये ती अंदाजे 6.8 टक्के होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक उत्तम परिदृश्य मानला जातो. वास्तविक, ते V-Shaped Recovery चा संदर्भ देते. यामध्ये अर्थव्यवस्था जितक्या वेगाने रोल होते तितक्याच वेगाने सुधारते. सरकारी प्रोत्साहन व धोरणांमुळे मागणी वेगाने वाढते. इनकम आणि आउटपुट वाढते, मागणी वाढते आणि लोकं जास्त खर्च करतात. कंपन्या त्यांची क्षमता वाढवतात आणि अधिक लोकांना रोजगार देतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.