नवी दिल्ली । केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होळीची भेट देऊ शकते. 16 मार्च रोजी होणार्या कॅबिनेट बैठकीत DA वर निर्णय घेता येईल. बैठकीत महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के केला जाऊ शकतो.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून जास्त पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सरकार बेसिक सॅलरीवर डीए काढते. आज, 10 मार्च रोजी 5 राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर आदर्श आचारसंहिताही काढली जाणार आहे. यानंतर सरकार डीएबाबत निर्णय घेऊ शकते.
आता डीए 31 टक्के दराने मिळतो
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के डीए मिळतो. यामध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमाल 20,000 रुपये आणि किमान 6480 रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. AICPI (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) च्या आकडेवारीनुसार, DA डिसेंबर 2021 पर्यंत 34.04% वर पोहोचला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बेसिक सॅलरी 18,000 रुपये प्रति महिना असेल, तर नवीन DA (34%) दरमहा 6120 रुपये मिळेल. सध्या 31% DA वर 5580 रुपये मिळतात.
DA कधी सुरू झाला ?
कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान आणि अन्न सुधारण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो. दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये डीए बदलला जातो. भारतात पहिल्यांदा 1972 मध्ये मुंबईत महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये दोनदा वाढ करण्यात आली होती. जुलै 2021 मध्ये, सरकारने महागाई रिलीफ (DR) 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवला.