हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता तात्पुरती पेन्शनची मुदत 1 वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीच्या तारखेपासून याची गणना केली जाईल. निवृत्तीवेतन व पेन्शनर्स कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) आणि प्रशासकीय सुधारणा व लोक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) यांच्याशी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, “सरकारने तात्पुरती पेन्शन एक वर्ष वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रोव्हिजनल पेंशनला उदारमतवादी बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कौटुंबिक पेन्शनचा दावा मिळाल्यानंतर विभागाने लवकरात लवकर त्यावर काम केले पाहिजे. यासाठी, कुटुंबातील सदस्याकडून मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. पे अँड अकाउंट विभागाला अशी प्रकरणे पाठविण्याची गरज नाही. निवृत्तीच्या तारखेपासून हे लागू होईल. अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मच्यांचा मृत्यू झाला परंतु त्यांना त्यांचे पेन्शन पेपरही जमा करता आले नाहीत. अशा परिस्थितीत कुटुंबाची समस्या वाढू नये. या कठीण काळात अशा कुटुंबासमवेत उभे राहण्याची गरज आहे”. या प्रकरणात लवकरात लवकर पेन्शन देण्याचे आदेश सिंग यांनी विभागाला दिले जेणेकरुन पेन्शनधारकांच्या कुटूंबाला दिलासा मिळेल.
अपंग निवृत्तीवेतनात एकरकमी रक्कम दिली जाईल
या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम म्हणजेच एनपीएस कर्मचार्‍यांना एकरकमी भरपाई देण्याच्या सुविधेचा विस्तार करण्यात आला आहे. नियमानुसार जर एखादा सरकारी कर्मचारी ड्युटी दरम्यान अपंग झाला आणि सरकारने त्याला पुन्हा नोकरीवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर अशा कर्मचार्‍यांना एकरकमी भरपाई मिळते. हे एक प्रकारे अपंगत्व पेन्शन आहे. ज्यामुळे अश्या व्यक्तींना याचा खूप फायदा होणार आहे.