सांगली | राज्यातील पूरग्रस्तांची स्थिती बिकट आहे, पण महावितरणवरही कर्जाचा डोंगर असल्याने त्यांचे सर्व वीज बिल माफ करणे शक्य नाही. वीज फुकटात तयार होत नाही. कोळसा आणि ऑईल विकत घ्यावे लागते. ते वेळेत घेतले तरच वीजनिर्मिती शक्य आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर द्यावे लागतात. त्यामुळे राज्यातील पूरग्रस्त भागातील वीज बिल वसुलीला स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगलीत केली.
मंत्री राऊत यांनी पलूस तालुक्यातील भिलवडी, अंकलखोप, नागठाणे, मिरज तालुक्यातील दुधगाव, कवठेपिरान येथील पूरस्थिती आणि महावितरणच्या सबस्टेशनची पाहणी केली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेटकर, कार्यकारी अभियंता विनायक इदाते यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री राऊत म्हणाले, महापुरामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील घरे, शेती आणि महावितरणच्या सबस्टेशनचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वीज बिल माफ करण्याची मागणी होत आहे. मागील सरकारने वीज कंपन्यांवर 56 हजार कोटींचे कर्ज करून ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या उर्जा खात्यावर 70 हजार कोटी रुपयांची कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. मोठ्या कर्जामुळे आम्हालाही नोटिसा आल्या आहेत.
