नवी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नवीन भांडवल आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शून्य कूपन बॉंड बाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर वित्त मंत्रालय इतर पर्यायांवर विचार करीत आहे. आता वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) बँकांमध्ये भांडवल गुंतवण्यासाठी बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (Bank Investment Company)स्थापन करण्यासह इतर पर्यायांवर विचार करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बँकांमधील शेअर्स BIC कडे हस्तांतरित करण्याची सरकारची सूचना
पीजे नायक समितीने भारतातील बँकांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात बीआयसीची स्थापना बँकांची होल्डिंग कंपनी म्हणून करावी किंवा मुख्य गुंतवणूक कंपनी म्हणून काम करावे. या अहवालात बँकांमधील सरकारी शेअर्स BIC कडे हस्तांतरित करण्याची सूचना करण्यात आली होती, जी या सर्व बँकांची मूळ होल्डिंग कंपनी होईल. यासह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मर्यादित बँका बनतील. बीआयसी एक स्वायत्त कंपनी असेल आणि त्याला संचालक मंडळाचे सदस्य नियुक्त करण्याचा आणि उप-उपकंपनीशी संबंधित इतर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
सूत्रांनी सांगितले की बीआयसी ही एक सुपर होल्डिंग कंपनी असेल. 2014 मध्ये आयोजित बॅंकर्सच्या पहिल्या ज्ञान संगम बँकर्स रिट्रीट (Gyan Sangam Bankers Retreat) मध्ये यावर चर्चा झाली. अशी धारणा होती की, होल्डिंग कंपनी बँकांच्या भांडवलाची गरज भागवेल आणि सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांच्यासाठी निधी व्यवस्थापित करेल.
सरकारी बँका सरकारवर कमी अवलंबून असतील
याव्यतिरिक्त, स्वस्त भांडवल वाढवण्यासाठी नॉन वोटिंग शेअर्सची विक्री करणे यासारख्या भांडवलाची उभारणी करण्याच्या पर्यायी मार्गांवर देखील विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारच्या पाठिंब्यावर सरकारी बँकांचे अवलंबित्व कमी होईल.
व्याजाचा बोजा आणि आर्थिक दबाव टाळण्यासाठी सरकारने बँकांच्या भांडवलाच्या गरजा भागविण्यासाठी शून्य-कूपन बाँड जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची पहिली चाचणी पंजाब आणि सिंध बँकेवर झाली आहे. या सिस्टीम अंतर्गत मागील वर्षी पंजाब आणि सिंध बँकेत सहा वेगवेगळ्या मॅच्युरिटीजसह शून्य-कूपन बॉन्ड जारी करून 5,500 कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले गेले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.