गोल्ड हॉलमार्किंगसारखे नियम बनविणाऱ्या BIS विषयी केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय, जाणून घ्या

नवी दिल्ली केंद्र सरकार पुन्हा एकदा Bureau of Indian Standards (BIS) ला ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून (Consumer Affairs Ministry) हटवून कॉमर्स मिनिस्ट्री (E Commerce Ministry) मध्ये आणण्याचा विचार करीत आहे. यापूर्वी या प्रस्तावाविषयी चर्चा करण्यात आलेली होती, परंतु कॉमर्स मिनिस्ट्रीच्या या प्रस्तावाला माजी मंत्री स्व.रामविलास पासवान यांनी विरोध केला होता. ते म्हणाले होते की BIS कडे नियामक अधिकार आहेत आणि संसदेत ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी BIS दुरुस्ती कायदा 2016 मंजूर झाल्यापासून ग्राहकांच्या सर्व गरजा येथे व्यवस्थित सांभाळल्या जात आहेत. Bureau of Indian Standards अर्थात भारतीय मानक ब्युरो ऑफ इंडिया, जी भारतातील राष्ट्रीय मानक संस्था आहे. ही संघटना ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते आणि यापूर्वी त्याला भारतीय मानक संस्था (ISI) असे नाव देण्यात आले होते.

BIS देशातील गोल्ड हॉलमार्कचे नियम ठरवते. हॉलमार्क ही सरकारची अधिकृत हमी आहे. हॉलमार्कचे निर्धारण भारतीय मानक संस्था ब्युरो (BIS) द्वारे केले जाते.

वेळ दोन आठवडे लागू शकतात
इंग्रजी वृत्तपत्र ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ च्या स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत BIS एजन्सी आणण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाल्यानंतर या संदर्भात अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत.

1986 मध्ये BIS ग्राहक प्रकरणात सामील झाले.
पूर्वी BIS ला भारतीय मानक संस्था (ISI) म्हणून ओळखले जात असे. औद्योगिक व पुरवठा विभागाच्या वतीने सप्टेंबर 1946 मध्ये या एजन्सीची स्थापना केली गेली. 1986 मध्ये BIS संसदीय कायदा म्हणून अस्तित्वात आला आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधीन ठेवण्यात आला.

दीर्घकाळ चाललेला प्रस्ताव
BIS अधिकाऱ्यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की हा प्रस्ताव बर्‍याच काळापासून चालू आहे. ही एजन्सी प्रामुख्याने इंडस्ट्रियल गुड्ससाठी गाईडलाइन्स तयार करते. ते पाहता वाणिज्य मंत्रालयाने हा प्रस्ताव ठेवला होता.

BIS अधिकाऱ्याने दिली माहिती
माजी वरिष्ठ BIS अधिकारी म्हणाले की, जागतिक एजन्सी वगळता इतरत्र इंडस्ट्रियल गुड्सचे गाईडलाइन्स बनविणारी एजन्सी केवळ कॉमर्स डिपार्टमेंटतर्गत कार्यरत आहे. जर BIS ला कॉमर्स मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणले गेले तर ते भारताला आत्मनिर्भर होण्यास मदत करेल.

BIS काय करते?
दुसरीकडे, लोकांचा असा विश्वास आहे की BIS केवळ गाईडलाइन्सचं ठरवत नाही तर त्याची अंमलबजावणी देखील करतो, अशा परिस्थितीत ग्राहकांच्या हिताचेदेखील बीआयएसद्वारे संरक्षण होते. यासह ही एजन्सी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई देखील करते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook