Covid -१९ ची गंमत म्हणजे मोदी सगळ्या चुकांचा दोष राज्यांना देऊन स्वतः रक्षक म्हणून बॅकफुटवरुन खेळू शकतात. संचारबंदीदरम्यान योग्य राजकीय भाषणासोबत ठाम भूमिकांचा अभाव हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
भंडारा प्रतिनिधी । टाळेबंदीमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून नव्या अधिसूचनेनुसार टाळेबंदी शिथिल करून रोजगार देण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील लहान मोठे उद्योग तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यात कोणीही उपाशी राहणार नाही याची दक्षता घेत जिल्ह्यात धान्य पुरवठा योग्य पध्दतीने करण्यात यावा तसेच पोलीस पाटील व ग्राम … Read more
अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोना कर लावून आपले सरकार आवश्यक निधी सहज गोळा करू शकते. याची घटनात्मक तरतूदही अस्तित्वात आहेच.
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरसमुळे देशभर लॉकडाउन सुरू आहे. या संकटाच्या काळात कुठे लोकांच्या नोकर्‍या जात आहेत तर कुठे पगारात कपात केली जात आहे.त्याच वेळी, अशा काही कंपन्याही आहेत जिथे आपल्या कर्मचाऱ्यांना उत्तेजन देण्यासाठी बोनस दिले जात आहे.इंग्रजी वेबसाइट ईटीच्या वृत्तानुसार,हिंदुस्तान युनिलिव्हर (एचयूएल),नेस्ले, हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेज,सॅमसंग, व्हर्लपूल आणि एलजी यांच्यासह मोठ्या ग्राहक कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजपासून देशात लाॅकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात सोन्या-चांदीच्या किंमतींनी आकाशाला स्पर्श केलेला होता.देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या एकूण लोकांची संख्या ४२,५३३ आहे तर मृतांचा आकडा हा १,३७३ वर पोहोचला आहे.सरकारने सध्या सुरु असलेला हा लॉकडाऊन १७ मे पर्यंत वाढवला आहे. सोमवारी, मेच्या पहिल्या व्यापाराच्या दिवशी सराफा बाजारात … Read more
मुंबई । लॉकडाऊनच्या काळात रेड झोनमध्ये कन्टेंन्मेट क्षेत्र वगळता उर्वरित भागांत स्वतंत्र दुकानांसह दारुची दुकानंही खुली होणार आहेत. राज्य सरकारनं यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं मद्यप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे. एएन आय या वृत्तसंस्थेने यासंबंधी वृत्त दिले आहे. Maharashtra government has decided to allow standalone shops including liquor shops to open in Red … Read more
कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी ‘श्रमशक्ती’ परिवाराने पुढाकार घेतला आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) विद्यमान हक्कांना गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. मागणीनुसार कामाची हमी असणे आवश्यक आहे. सरकारने सरावातून खासगी क्षेत्राला स्वतःचे मागदर्शन केले पाहिजे आणि संचारबंदीदरम्यान मनरेगाचा निधी वापरून नोकरीच्या सर्व कार्डधारकांना पूर्ण वेतन दिले पाहिजे.
जशी आर्थिक असमानता वाढत आहे तशी परिस्थिती खूप बिकट बनत चालली आहे. गरीब आणि कष्टकरी लोक संचारबंदी आणि जागतिक बंदीचा भार सोसत आहेत. या परिस्थितीने कामगार, त्यांचे राजकीय आणि औद्योगिक संघ संस्था यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित कामगार यांची स्थिती दयनीय आहे.
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लॉकडाउन अजून दोन आठवड्यांसाठी वाढवला. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा 4 मे ते 17 मेपर्यंत असेल. या लॉकडाउनबाबतचं एक चांगलं वृत्त म्हणजे, अ‍ॅमझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या अत्यावश्यक नसलेल्या सामानांचीही डिलिव्हरी करु शकणार आहेत. केंद्रानं काही अटींसह यासाठीची परवानगी दिली आहे. अ‍ॅमझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना अनावश्यक सामानांची डिलिव्हरी करण्याचीही … Read more