नवी दिल्ली । मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा तसेच आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवरील चार श्रम संहिता पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. ही माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कायद्यांसाठी किमान 13 राज्यांनी मसुदा तयार केला आहे.
केंद्राने नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे
केंद्राने या संहिता अंतर्गत नियमांना अंतिम रूप दिले आहे आणि आता राज्यांना त्यांचे स्वतःचे नियम बनवावे लागतील, कारण श्रम हा समवर्ती सूचीचा विषय आहे. पुढील आर्थिक वर्षात चार कामगार संहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
“चार लेबर कोड पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये लागू केले जाण्याची शक्यता आहे कारण मोठ्या संख्येने राज्यांनी त्यांचे मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांच्या मसुद्याच्या नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, मात्र कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, राज्यांनी एकाच वेळी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी केंद्राची इच्छा आहे.
अनेक राज्यांनी मसुदा नियम तयार केला आहे
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की,”किमान 13 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर कामगार संहितेचा मसुदा तयार केला आहे. याशिवाय 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वेतनाबाबत कामगार संहितेचा मसुदा तयार केला आहे. 20 राज्यांनी औद्योगिक संबंध संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे आणि 18 राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा संहितेचा मसुदा नियम तयार केला आहे.”
नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे
नवा कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातात असलेला पगार कमी होणार आहे. त्याच वेळी, कंपन्यांना जास्त PF दायित्वाचा भार सहन करावा लागेल. नवीन मसुद्याच्या नियमांनुसार बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून जास्त असावी. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या पगाररचनेत बदल होणार आहे. बेसिक सॅलरीमध्ये वाढ झाल्याने PF आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कम वाढेल. त्यात जाणारा पैसा बेसिक सॅलरीच्या प्रमाणात निश्चित केला जातो. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा टेक होम पगार कमी होईल. मात्र, रिटायरमेंटनंतर मिळणारे PF आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील.