मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते तर आम्ही त्यावेळी अध्यादेश पारित केलाचं नसता- पृथ्वीराज चव्हाण

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी
काही दिवसांपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील काही बड्या नेत्यांना मराठा आरक्षण नको असल्याचे म्हटलं होतं. चंद्रकांत पाटलांच्या या विधानावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता उत्तर दिलं आहे. चंद्रकांत पाटलांचे मराठा आरक्षणाच्या विधानविषयी गांभीर्यांने घ्यायची गरज नाही, त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे. आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते तर आमच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी हा अध्यादेश पारित केला नसता असं चव्हाण यांनी हॅलो महाराष्ट्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यावर भाजप नेत्याकडून महाविकास आघाडी सरकारवर सतत टीका होतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडले असल्याची टीका भाजप करत आहे. याविषयी पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारले असता त्यांनी यावर हॅलो महाराष्ट्राला सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले कि, “कदाचित त्यांना विसर पडला असेल ५०-६० वर्षापासूनची मागणी असूनही मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १४ जुलै २०१४ साली मराठा आरक्षणाचा कायदा पास केला. मी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मांडल्या बरोबर कोर्टात आवाहन दिले गेले. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांचे सरकार ३१ ऑक्टोबर २०१५ आलं. तोपर्यंत ही बाब न्यायप्रविष्ठ होती. ”

याशिवाय ”फडणवीस सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचे असते तर त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितल असतं कि, सध्या भाजपाच नविन सरकार आलेलं आहे, मागच्या सरकारने हे विधायक आणलेले आहे. त्यावर आमच्या सरकारला काही विचारं करायचं आहे, आमच्या वकिलांना म्हणणं मांडायचं आहे त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी मागणं गरजेच होत. अशी कोणतीही मागणी न करता फडणवीस सरकार नुसती गमंत बघत बसलं होतं. त्यांच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणासाठीची बाजू काही व्यवस्थित मांडली नाही आणि १४ नोव्हेंबरला कोर्टाने माझ्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.” असा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला.

”आश्चर्याची गोष्ट खरी ही आहे, मी जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश तसाच कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता तेच विधेयक जानेवारीच्या २०१५ मध्ये पारित केले. त्यांना माहीत होते अध्यादेश जर निरस्त केले असेल तर तेच विधेयक विधिमंडळाने पारित केले तर ते देखील निरस्त होणार आहे. दोन वेगवेगळी न्यायालय एकाच विधयेकावर वेगवेगळे निर्णय देऊ शकत नाही. तसचं झालं आणि फडणवीसांनी आमचंच विधेयक विधिमंडळामध्ये मांडून पारित करून घेतले परंतु ते काही टिकलं नाही” असा दावा चव्हाण यांनी केला.

”गेले ५ वर्षे सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी धातूर मातूर केलं, मोर्चाला समोरे गेले, आश्वासन दिले. पण कोर्टात त्यांना आरक्षणाचा कायदा टिकवता आलं नाही. जुलै २०१४ मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश पारित केला आता अध्यादेश आणि विधिमंडळातील कायद्यात काहीच फरक नसतो. केवळ सहा महिन्यात अध्यादेश विधिमंडळात मान्य करायचा असतो. त्यामुळे आम्ही करूनं दाखवलं होतं” असंही चव्हाण यांनी म्हटलं.

”आम्ही तयार केलेल्या कायद्याच्या भाषेत गेल्या ५ वर्षात काहीच बदल झालेला नाही. परंतु वस्तुस्थिती खरी ही आहे, देवेंद्र फडणवीसांना हे विधेयक कोर्टात टिकवंता आलेलं नाही. आता महाविकास आघाडी समोर जबाबदारी आहे, कोर्टाला पटवून दिलं पाहिजे, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे जाण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे कोण आरक्षणाच्या विरोधात आहे, कुणाला लेबल नको ते सांगायची गरज नाही. आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते तर आमच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी हा अध्यादेश पारित केला नसता” असंही चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

 

 

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook