फक्त हव्यासापोटी मोदी सरकार सोन्याची अंडी देणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकतेय- रोहित पवार

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्रातील मोदी सरकार सध्या निर्गुंतवणूकीकरणाला चालना देत आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा हिस्सा केंद्र सरकार विकायला काढत आहे. यात आर्थिक संकटात असलेल्या एअर इंडिया तर नफ्यात असलेल्या भारत पेट्रोलियम सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. दरम्यान मोदी सरकारच्या या निर्गुंतवणूकीकरण धोरणाला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी विरोध दर्शविला आहे. सोशल मीडियावर याबाबत एक सविस्तर पोस्ट लिहत मोदी सरकाराच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा लेखाजोखा त्यांनी यात मांडला आहे. ”नफ्यात असणाऱ्याही कंपन्या विकताना सरकार मागं-पुढं बघत नाही. सरकारी कंपन्या या महसुलाच्या दृष्टीने सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या आहेत, परंतु हव्यासापोटी या कंपन्यांचं खाजगीकरण करून सोन्याची अंडी देणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकार कापताना दिसतंय अशा शब्दात रोहित यांनी आपल्या पोस्टमध्ये मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार?
”केंद्र सरकारकडून एअर इंडिया पासून तर भारत पेट्रोलियम पर्यंत सर्वच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण मोठ्या वेगाने सुरुय. केंद्र सरकार या प्रक्रियेला निर्गुंतवणूकीकरणाचं गोंडस नाव देण्यात आलं असलं तरी हे प्रत्यक्षात मात्र हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक डबघाईचं आणि ठराविक खाजगी कंपन्यांना रान मोकळं करण्याचं धोरण आहे.

ऑर्डीनन्स फॅक्टरी बोर्ड (ओएफबी) संदर्भात आर्मीचा एक रिपोर्ट आला असून ९६० कोटी रु किंमतीचा दारुगोळा नित्कृष्ट दर्जाचा असल्याने मोठं नुकसान झालं असल्याचं म्हटलंय. एवढ्या रकमेत आपल्याला १०० हॉवित्झर तोफा घेता आल्या असत्या. तसंच वेळेवर पुरवठा न होणे, वारंवार अपघात होणे यासारख्या समस्या असल्याचं आणि २०१४ पासून दर आठवड्याला दारुगोळा संबंधित एक तरी अपघात झाला असल्याचं या अहवालात नमूद केलंय. वास्तविक ओएफबी हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतं, ओएफबीची उत्पादने जर कार्यक्षम नसतील किंवा सदोष असतील तर मग संरक्षण मंत्रालय काय करतं, हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारी उपक्रमाचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण बघता केंद्र सरकार जाणून बुजून तर ओएफबी कडे दुर्लक्ष करत नाही ना, ही शंका येतेय.

ओएफबीचं कॉर्पोरेटायझेशन करणं म्हणजे खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. ओएफबी मध्ये गुणवत्ता, क्षमता यासारख्या अडचणी असतील तर त्यावर अभ्यास करून त्या सोडवता येऊ शकतात. आज ओएफबी चे ४१ कारखाने असून ९ प्रशिक्षण संस्था आहेत, तसंच ८० हजार एवढा मोठा कामगार वर्ग आहे. १९६२, १९७१ च्या युद्धांमध्ये ओएफबी निर्मित आयुधांची भूमिका महत्वपूर्ण राहिलीय. संरक्षण क्षेत्र हे राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने या क्षेत्राचं खाजगीकरण करणं राष्ट्रच्या हिताचं ठरणार नाही. शेतात अपेक्षित उत्पन्न येत नसेल तर शेतजमीन सावकाराला विकायची नसते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओएफबीच्या सक्षमीकरणावर भर देणं आवश्यक आहे. पण त्याऐवजी केंद्र सरकारने एकापाठोपाठ एक सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावलाय.

वास्तविक प्रामाणिकपणे सरकारी कंपन्याचं व्यवस्थापन भक्कम करण्यावर भर दिला तर याच सरकारी कंपन्या सरकारला महसुलाचा मोठा स्त्रोत ठरू शकतात. भारत पेट्रोलियमचं उदाहरण बघितलं तर १२००० कर्मचारी असलेली ही कंपनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जवळपास २६०० कोटी रु नफ्यात होती. १९७६ मध्ये इंदिरा गांधीनी ३ खाजगी कंपन्यांना एकत्र करत राष्ट्रीयीकरणाचा कायदा करून भारत पेट्रोलियम ची उभारणी केली होती. २००३ मध्ये तत्कालीन सरकार भारत पेट्रोलियमचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला त्यापासून रोखलं होतं. २०१६ मध्ये बीपीसीएल राष्ट्रीयीकरण कायद्यात केंद्र सरकारने सुधारणा करून भारत पेट्रोलियमच्या निर्गुंतवणूकीकरणाचा मार्ग बहुमताच्या आधारावर मोकळा करून घेतला आणि आज खाजागीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलीय.

नफ्यात असणाऱ्याही कंपन्या विकताना सरकार मागं-पुढं बघत नाही तर ओएफबी सारख्या अडचणीत असलेल्या कंपन्याबाबत सरकारचं धोरण काय आहे हे लक्षात येतं. सरकारी कंपन्या या महसुलाच्या दृष्टीने सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या आहेत, परंतु हव्यासापोटी या कंपन्यांचं खाजगीकरण करून सोन्याची अंडी देणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकार कापताना दिसतंय. सत्तर वर्षात केंद्र सरकारांनी सरकारी कंपन्या स्थापन केल्या पण सध्याचं सरकार मात्र या कंपन्यांची विक्री काढण्यावर भर देतंय. केंद्र सरकारचं हे दृष्टिहीन धोरण येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याला टांगणीला लावणारं आहे, हे मात्र निश्चित.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com