हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी ही बातमी दिलासादायक ठरणार आहे . पेट्रोल (Petrol), डिझेल(Diesel) आणि गॅस यांच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. सामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात इंधनाचा मोठा वाटा असतो. एक्साइज़ शुल्क कमी झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होतील, ज्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. यासाठीच 2025 च्या अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) ने काही महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी इंधनावरील अप्रत्यक्ष शुल्क कमी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामुळे देशातील नागरिकांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होऊन, GDP वाढण्यास साहाय्य मिळेल.
टॅक्स कमी करण्याचा विचार –
सीआयआयचे असेही मत आहे की, 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर दर कमी करण्याचा विचार अर्थमंत्री करू शकतात. यामुळे खरेदी-विक्री वाढेल, महसूलात वाढ होईल आणि GDP ग्रोथला चालना मिळेल. सध्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत GDP ग्रोथ 5.4% पर्यंत खाली आली आहे , जी 7 ते 8% च्या टप्प्यावर ठेवणे भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा –
सध्या व्यक्तिगत करदात्यांवर 42.74% पर्यंत कर लागू आहे, तर कंपन्यांवर हा कर फक्त 25.17% आहे. या मोठ्या फरकामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. म्हणूनच, कर दरात घट करून मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
अप्रत्यक्ष शुल्काचा वाटा –
पेट्रोलच्या किमतीत अप्रत्यक्ष शुल्काचा वाटा 21%, तर डिझेलमध्ये 18% आहे. पण , मे 2022 पासून क्रूड ऑइलच्या जागतिक किमतींनुसार या शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या क्रूड ऑइलच्या किमती 40% कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे इंधनावरील शुल्क कमी केल्यास महागाई कमी होईल आणि लोकांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होईल.
