औरंगाबाद | जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ४७ कोटी ३३ लाख २४ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता राज्य शासनाने यापूर्वीच दिली आहे. तर पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी ७३ लाखांचा निधीही जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्याने इमारत बांधकामाची निश्चितता झाली असून मार्ग सुकर झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्याने सविस्तर निविदा पत्रकाची (डिटीपी) प्रक्रिया सुरू झाल्याने पुढील ३ ते ४ दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. मंगेश गोंदावले यांनी १० हजार ८३८ चाैरस मीटरचे ४८ कोटी ८३ लाख रुपयांचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते. त्यातील ४७ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता राज्य शासनाने दिली.
पुढील आठवड्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या परिसरातील अधिकारी निवासस्थानात होण्याची शक्यता आहे. तर स्थानिक नगररचना प्राधिकरणाची व अग्निशमन यंत्रणेची परवानगीची प्रक्रिया बांधकाम विभाग करत आहे, असे प्रभारी कार्यकारी अभियंता ए. झेड. काझी यांनी सांगितले.