Discoms वरील Gencos ची थकबाकी 1.13 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली, वार्षिक आधारावर झाली 1.3% वाढ

नवी दिल्ली । वीज वितरण कंपन्या म्हणजेच Discoms वर वीज निर्मिती कंपन्यांची म्हणजेच Gencos ची थकबाकी डिसेंबरमध्ये 1.3 टक्क्यांनी वाढून 1,13,227 कोटी रुपये झाली आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत Discoms वर Gencos ची थकबाकी 1,11,762 कोटी रुपये होती.

ही माहिती पेमेंट रॅटिफिकेशन आणि एनालिसिस इन पॉवर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रान्सपरन्सी इन इनव्हॉइसिंग ऑफ जनरेशन (PRAAPTI) पोर्टलवरून मिळालेली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये Discoms वरील एकूण थकबाकी देखील मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढली आहे. नोव्हेंबरमध्ये ती 1,13,081 कोटी रुपये होती.

Discoms ना पेमेंटसाठी मिळतात 45 दिवस
वीज उत्पादक आणि Discoms यांच्यातील वीज खरेदी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मे 2018 मध्ये PRAPTI पोर्टल लाँच करण्यात आले. डिसेंबर 2021 पर्यंत 45 दिवसांच्या वाढीव कालावधीनंतरही Discoms वरील एकूण थकबाकी 1,01,436 कोटी रुपये होती. वर्षभरापूर्वी याच महिन्यात ते 98,334 कोटी रुपये होते. पोर्टलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये Discoms वरील एकूण थकबाकी 1,00,417 कोटी रुपये होती.

वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्या Discoms ना विकलेल्या वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी देतात. त्यानंतर ही रक्कम जुन्या थकबाकीत येते. अशा बहुतेक प्रकरणांमध्ये, वीज उत्पादक दंडात्मक व्याज आकारतात. वीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने 1 ऑगस्ट 2019 पासून पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टीम लागू केली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत, Discoms ना वीज पुरवठा मिळविण्यासाठी क्रेडिटचे पत्र द्यावे लागते.

कोविड-19 महामारीमुळे केंद्र सरकारने वीज वितरण कंपन्यांनाही काहीसा दिलासा दिला आहे. पेमेंट करण्यात उशीर केल्याबद्दल Discoms वरील दंडात्मक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मे 2020 मध्ये सरकारने Discoms साठी 90,000 कोटी रुपयांची कॅश इन्फ्युजन स्कीम आणली होती. या अंतर्गत वीज वितरण कंपन्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) आणि आरईसी लिमिटेडकडून स्वस्त कर्ज घेऊ शकतात. नंतर सरकारने हे पॅकेज 1.2 लाख कोटी रुपये आणि त्यानंतर 1.35 लाख कोटी रुपये केले.

या राज्यांतील कंपन्यांकडे आहे सर्वाधिक थकबाकी
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आणि तामिळनाडू या वीज वितरण कंपन्यांचा वीज निर्मिती कंपन्यांच्या थकीत वाटा सर्वात जास्त असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

Discoms कडे होती एकूण 1,01,436 कोटी रुपयांची थकबाकी
पेमेंट कालावधी संपल्यानंतर डिसेंबर 2021 पर्यंत Discoms ची एकूण थकबाकी 1,01,436 कोटी रुपये होती. यामध्ये स्वतंत्र वीज उत्पादकांचा वाटा 51.18 टक्के आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडे Gencos ची थकबाकी 23.95 टक्के आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील Discoms कडून एकट्या NTPC ला 4,344.75 कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. NLC इंडियाची थकबाकी 2,772.47 कोटी रुपये आहे. खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अदानी पॉवरकडे 25,141.73 कोटी रुपये, बजाज ग्रुपच्या ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनीकडे 4,503.45 कोटी रुपये आहेत. त्याच वेळी, सौर आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांची थकबाकी 20,318.79 कोटी रुपये आहे.