नवी दिल्ली । गेल्या एक वर्षापासून खाद्यतेलांच्या (Edible Oil) किंमती गगनाला भिडत आहेत. तथापि, आता सामान्य लोकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, कारण खाद्यतेलाच्या किंमती खाली येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या एक महिन्यात खाद्य तेलाच्या किंमती खाली येण्यास सुरूवात झाली असल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये ही घट 20 टक्क्यांच्या आसपास आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “भारतातील खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये घसरण दिसून येत आहे. खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या एक महिन्यापासून कमी होत आहेत. काही तेलाच्या किंमतींमध्ये 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे.” निवेदनात म्हटले आहे, काही प्रकरणांमध्ये ही घसरण 20 टक्क्यांपर्यंत आहे, जे कि मुंबईतील किंमतींमध्ये दिसून आले आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किंमती कमी झाल्या
एका अधिकृत निवेदनात म्हटले गेले आहे की,” भारतातील खाद्यतेलाच्या किंमती वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांमध्ये घसरणारा कल दर्शवित आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एक महिन्यात खाद्य तेलांच्या किंमती खाली येत आहेत.”
आता किंमती इतक्या खाली आल्या आहेत
उदाहरण देताना सरकारने सांगितले की, 7 मे रोजी पाम तेलाची किंमत 142 रुपये प्रतिकिलो होती आणि आता ती 19 टक्क्यांनी कमी होऊन 115 रुपये प्रति किलो झाली आहे, त्याचप्रमाणे सूर्यफूल तेलाची किंमतीत 16 टक्क्यांची घसरण होऊन 157 रुपये प्रतिकिलो आहे. 5 मे रोजी ती 188 रुपये होती. 20 मे रोजी सोया तेलाची किंमत 162 रुपये प्रति किलो होती आणि आता ती मुंबईत 138 रुपयांवर आली आहे.
मोहरीच्या तेलाचे दरही कमी झाले
मोहरीच्या तेलाच्या बाबतीत 16 मे 2021 रोजी प्रतिकिलो किंमत 175 रुपये होती. आता ते 10 टक्क्यांनी घसरून 157 रुपये प्रति किलो झाले आहे, ”असे निवेदनात म्हटले आहे. 14 मे रोजी शेंगदाणा तेलाची किंमत 190 रुपये प्रतिकिलो होती, ती आता 174 रुपये प्रतिकिलोवर आली आहे. 2 मे रोजी वनस्पती तेलाची किंमत 154 रुपयांवरून आठ टक्क्यांनी घसरून 141 रुपयांवर आली आहे.
किंमती कमी करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे
खाद्यतेलाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव आणि देशातील तेलबियांच्या उत्पादनावरही अवलंबून असतात, असे सरकारने निवेदनात म्हटले आहे. भारतात याचा उत्पादनापेक्षा वापर जास्त आहे. यामुळे भारत सरकारला खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर बराच खर्च करावा लागतो. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार मध्यम आणि दीर्घकालीन उपायांवर काम करत आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा