नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने मसूरवरील आयात शुल्क शून्यावर आणले आणि मसूरवरील कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास उपकर निम्म्याने 10 टक्क्यांनी कमी केला. देशांतर्गत पुरवठा वाढविणे आणि वाढत्या किंमतींना आळा घालणे हे यामागील हेतू आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात अधिसूचना आणली. मंत्री म्हणाल्या की,” अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये पिकविल्या जाणार्‍या किंवा निर्यात केलेल्या मसूरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आली आहे.
यासह अमेरिकेत पिकविल्या जाणार्‍या किंवा निर्यात केलेल्या मसूरवरील मूलभूत सीमा शुल्क 30 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, मसूर डाळीवर कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आला आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांभाळलेल्या आकडेवारीनुसार मसूर डाळीची किरकोळ किंमत सध्या 30 एप्रिलने वाढून 100 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यावर्षी 1 एप्रिल रोजी 70 रुपये प्रति किलो होती.
इंडिया ग्रेन्स अँड पल्सेज असोसिएशनचे (IGPA) उपाध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले, “भारताला वर्षाकाठी 2.5 कोटी टन डाळीची गरज आहे. पण यावर्षी कमी असण्याची शक्यता आहे. कृषी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल, सोने आणि काही आयातित कृषी उत्पादनांसह काही वस्तूंवर कृषी मूलभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) लागू केला होता.