सांगली | पशुधनाचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दुधाला भाव मिळत नाही, त्यामुळे आर्थिक कोंडी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून दूध दरवाढीसाठी धोरण राबविले जात नाही, तर महानंदा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. दुग्ध व पशुसंवर्धन खाते बंद करुन दुधाला एस.एम.पी. जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने राज्य सरकारविरोधात संपूर्ण राज्यभर चाबूक फोड आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक व माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
माजी मंत्री खोत म्हणाले, मागील काही वर्षामध्ये राज्यात दुध व्यवसायाने आघाडी घेतली. मात्र दोन वर्षापासून पशुधनाचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. पशुखाद्याच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. त्यामुळे कसाबसे पशुधन जगविण्याचे काम सुरु आहे. पशुधनाचा व्यवसाय तोट्यात असून तो कमी होण्याची भीती आहे. गावागावातील खासगी दूध संघाकडून उत्पादकांची पिळवणूक केली जाते. याकडे दुग्ध व पशुसंवर्धन विभाग नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरला. महानंदा तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. गीर गाईची पैदास महाराष्ट्रात झाली, परंतू त्याचा फायदा इस्त्रालय सारख्या देशाने घेतला. सरकार आणि महानंदा यांच्याकडून दुग्ध वाढीसह शेतकर्‍यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही धोरण राबविले जात नाही. कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांनी दूध फेडरेशन स्थापन करुन उत्पादकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. परंतू महाराष्ट्रातील दुग्ध व पशुसंवर्धन खाते बिनकामाचे राहिले आहे, त्यामुळे ते बंद करण्यात यावे.
दुधाचे भाव घसरले असल्याची कारणे सांगितली जातात. त्यामुळे दरवाढ मिळत नाही. मात्र दुधाचे भाव घसरले तर ग्राहकाला मिळणार्‍या दुधाच्या दरात कमी होत नाही. गोकुळ दूध संघ शेतकर्‍यांना 81 ते 82 टक्के नफा शेतकर्‍यांना देतात. गायीच्या दुधाला साडेतील फॅटला 25 रुपये देण्याचे आदेश आहेत. परंतू 18 ते 20 रुपये दिले जातात. दुधाला किमान हमीभाव मिळाला पाहिजे. ऊसाप्रमाणे दुधाला एस.एम.पी मिळावी. सरकार दूध उत्पादक शेतकर्‍यांकडे गांभीर्याने पहायला तयार नाही. कोरोनाचा बाऊ करीत सरकार भुताचा महाल बनवतंय, अशी टीकाही केली. वंचित, शोषित आणि पिडीनांना कोरोनाच्या नावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. खासगी दूध संघाकडून होत असलेल्या पिळवणूक आणि अपयशी राज्य सरकारविरोधात राज्यभर गुरुवारी चाबूक फोड आंदोलन केले जाईल.