नवी दिल्ली । आयकर विभागाने रविवारी विविध अनुपालनांची मुदत वाढवली, ज्यात सामान्यीकरण शुल्क (इक्विलायझेशन लेव्ही) आणि रेमिटन्ससाठी तपशील दाखल करणे समाविष्ट आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी फॉर्म -1 मध्ये सामान्यीकरण शुल्काचा तपशील दाखल करण्याची अंतिम मुदत 30 जूनच्या मूळ मुदतीच्या तुलनेत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जून 15 आणि सप्टेंबर तिमाहीसाठी पाठवलेल्या रेमिटन्सच्या संदर्भात अधिकृत डीलर्सद्वारे सादर केले जाणारे फॉर्म 15CC मधील त्रैमासिक विवरण आता अनुक्रमे 30 नोव्हेंबर आणि 31 डिसेंबरपर्यंत दाखल केले जाऊ शकते.
हे विवरणपत्र दाखल करण्याची मूळ मुदत अनुक्रमे 15 जुलै आणि 15 ऑक्टोबर होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, करदात्यांना आणि इतर भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने काही फॉर्म भरताना येणाऱ्या अडचणींविषयी माहिती देण्यात आली आहे. हे लक्षात घेऊन हे फॉर्म ई-सबमिशनच्या तारखा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विवाद से विश्वास योजनेची तारीखही वाढवली
दरम्यान, सरकारने थेट कर संकल्प योजनेअंतर्गत ‘विवाद से विश्वास’ अंतर्गत देय देण्याची तारीख एक महिना 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या योजनेअंतर्गत वादग्रस्त कर, व्याज, दंड आणि शुल्काचे प्रश्न सोडवले जातात. यामध्ये, 100% विवादित कर आणि 25% विवादित दंड किंवा व्याज किंवा शुल्क कोणत्याही मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन आदेशात भरल्यानंतर प्रकरण निकाली काढले जाते.
यामध्ये, व्याज, दंड वगळता, करदात्याला आयकर कायद्यांतर्गत कोणत्याही खटल्यातून सूट देखील मिळते. अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की,” फॉर्म 3 जारी करताना आणि सुधारित करण्यात येणाऱ्या अडचणी पाहता, पेमेंटची तारीख 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विवाद से विश्वास अंतर्गत पैसे भरण्यासाठी फॉर्म 3 आवश्यक आहे.”
जूनमध्ये तारीखही वाढवण्यात आली
यापूर्वी जून महिन्यात मंत्रालयाने या योजनेअंतर्गत पेमेंटची तारीख 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली होती. तथापि, करदात्यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत व्याजासह अतिरिक्त रक्कम भरण्याचा पर्याय होता. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की अतिरिक्त रकमेसह पेमेंटसाठी 31 ऑक्टोबरची तारीख बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.