औरंगाबाद | मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाला जिंतूर आणि सेलू तालुक्यातील 35 कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या कामातील कोट्यावधींच्या अनियमितते बाबत शासनाने तात्काळ कारवाई करावी असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी शासनाला दिले आहे. याबाबत शासनाने कुठलाही विलंब करु नये, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. चौकशी समिती टाळाटाळ करत आहे, अहवाल रेकॉर्डवर आणत नाही ठोंबरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या पुढे सुनावणीस आली चौकशी समितीने यासंदर्भात काय कारवाई केली. चौकशी पूर्ण का झाली नाही याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. याचबाबत चौकशी समितीचे सदस्य सचिव यांनी शपथ पत्राद्वारे अहवाल सादर केला होता. बंधाऱ्याच्या कामातील अनियमितते बाबत 31 जुलै 2021 पर्यंत चौकशी पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर केला जाईल. हे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दिली देईल लेखी हमी गृहीत धरून धरली जाईल. हे स्पष्ट करत खंडपीठाने तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहे शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी आर काळे यांनी काम पाहिले.
काळे यांनी यापूर्वीही एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये चौकशी समिती नेमली आहे व चौकशी चालू आहे असे उत्तर शासनामार्फत दाखल करण्यात जनहित याचिका निकाली काढली होती. मात्र त्यानंतर कुठलीही चौकशी झाली नाही. चौकशी अधिकारी कुठले रेकॉर्ड घेत नव्हते आणि देत नव्हते. शासनाने जनहित याचिका निकाली काढण्यासाठी शपथपत्र दाखल केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे काळे यांनी दुसरी जनहित याचिका दाखल केली.
