मनरेगावर सरकार ठेवणार लक्ष; आता काम केल्याशिवाय मिळणार नाहीत पैसे

नवी दिल्ली । भ्रष्टाचार आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या प्रक्रियेत एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र सरकार मनरेगा कायदा कडक करण्याच्या तयारीत आहे. असे झाल्यास मनरेगाच्या लाभार्थ्यांना काम केल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत. यासोबतच मध्यस्थांवर अंकुश ठेवला जाईल. विशेष म्हणजे लाभार्थी आणि मध्यस्थ यांच्यातील संबध दूर होण्यासही यामुळे मदत होईल.

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की,”गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमात अनेक अनियमितता दिसून आल्या आहेत. मध्यस्थांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. त्या बदल्यात मध्यस्थ लाभार्थ्यांकडून कमिशन घेतात. आता यावर लगाम घालण्याची गरज असून, त्यासाठी सरकार पावले उचलणार आहे.”

बजट अंदाज वाढला आहे
या योजनेत लाभार्थ्यांची नावे नोंदवण्यासाठी मध्यस्थ पैसे घेत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. लोकांना पैसे दिल्याशिवाय काम मिळत नाही. काही वेळा मध्यस्थ दुसऱ्याच्या नावावरच पैसे हडप करतात. यामुळे सुधारित अंदाज दोन वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कितीतरी जास्त झाला आहे. या दरम्यान मनरेगामध्ये बरीच गडबड दिसून आली.

कामावर न गेल्याने लाभार्थी मध्यस्थांना पैसे देतात
अधिकाऱ्याने सांगितले की, “थेट लाभ हस्तांतरणामुळे पैसे थेट व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले आहे, मात्र तरीही असे मध्यस्थ आहेत जे लोकांना सांगत आहेत की मी मनरेगाच्या लिस्ट मध्ये तुमचे नाव टाकेन, मात्र तुमच्या खात्यात पैसे आल्यानंतर ते मला ती परत द्यायची आहे. हे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यावर ग्रामीण विकास मंत्रालय कठोर कारवाई करेल.” लाभार्थी मध्यस्थांना काही वाटा देत असल्याने तो कामावरही जाणार नाही, त्यामुळे काम होत नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

1.11 लाख कोटी जारी केले
केंद्राने 2022-23 साठी मनरेगा अंतर्गत 73,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात दिलेल्या 98,000 कोटी रुपयांपेक्षा 25 टक्के कमी आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठीची तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाएवढी आहे. सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मनरेगा निधीचे वाटप करण्यात खूप उदारता दाखवली आहे. आम्ही 2020-21 मध्ये 1.11 लाख कोटी रुपये जारी केले, जे 2014-15 मध्ये 35,000 कोटी रुपये होते.