पुणे । पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर च्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनचा हजारो कोटी रुपयांचा ५ एकराचा भूखंड पीएमआरडीए ला देण्याचा विचार शासनाचा आहे. त्याविरोधात तंत्रनिकेतन चे माजी विदयार्थी आणि शिक्षक यांनी एकत्र येऊन विरोध केला आहे. दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च जवळपास ८ हजार ३१२ कोटी रुपये इतका आहे.या संस्थेची जागा मेट्रोप्रकल्पाला न देण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने या प्रकल्पाला सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे. परंतु हि मोक्याची जागा मेट्रोसाठी देण्याच्या नावाखाली खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांना देण्याचा कुटील ठाव शासनाचा आहे. अशी चर्चा सर्वत्र आहे. आणि संस्थेला वाचवण्यासाठी सर्व एकत्र आले आहेत. या प्रकल्पाच्या निधीसाठी राज्य सरकारने पीएमआरडीएला ८१२ कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे.परंतु शासनाच्या तिजोरीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी नसल्याने रक्कम देण्याऐवजी शासकीय मालकी असलेला भूखंड देण्याचा विचार सरकार करत आहे. यासाठी ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी
शासनाकडून या गोष्टीसाठी संमती दिली होती. त्यानंतर खाजगी बांधकाम व्यवसायिक यांच्या मार्फत हे भूखंड विकसित करून वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी केली जाईल.आणि त्यातून मिळणारी रक्कम हि राज्य शासनाचा हिस्सा असल्याचे दाखवण्याचा घाट राज्य सरकारने मांडला आहे. काम सुरु करण्यापूर्वी एकूण २१.९१ हेक्टर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक आणि अपरिहार्य असल्याचे पीएमआरडीएने राज्य सरकारला कळवले आहे. या सर्व जमिनीमध्ये पोलीस विभाग आणि दुग्ध विकास तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनची जागेचा समावेश आहे. या सर्व जागा म्हणजे २७ एकराच्या भूखंड आहे.मात्र तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संस्था आहे त्याच जागी राहणार असून, संस्थेला आवश्यक असलेली इमारत पीएमआरडीए बांधून देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय हा शासनाने परस्पर घेतला आहे. तंत्रनिकेतन हि संस्था राज्यातील महत्त्वाची संस्था आहे. हि संस्था व्यावसायिकाना देऊन गरजू विध्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित केले जाईल . अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच या इमारतीला वारसा वास्तूचा दर्जा लाभलेला आहे.इतकी जागा वाणिज्यिक वापरासाठी देण्याची गरज आहे का? या शासनाच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा. असे मत शिक्षक आणि विदयार्थी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी विरोध होत आहे.
शासनाकडे निधी नाही हे मान्य केले, आठशे कोटींसाठी ५० एकर कशाला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आठशे कोटींचा निधी उभा करण्यासाठी जेवढी जागा देणे आवश्यक आहे, तेवढीच जागा दिली जावी या पर्यायाचा शासनाने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.