नवी दिल्ली । Electoral Bonds चा 17 वा हप्ता देण्यास सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली. ते 1 जुलै ते 10 जुलै दरम्यान खुले असतील. पाच राज्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राजकीय पक्षांना रोख देणगीचा पर्याय म्हणून electoral bond scheme ची व्यवस्था केली गेली आहे. तथापि, अशा बाँडद्वारे देणग्यांमध्ये पारदर्शकता नसल्याबद्दल विरोधी पक्ष चिंता व्यक्त करत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करताना म्हंटले आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 1 जुलै ते 10 जुलै दरम्यान त्यांच्या 29 अधिकृत शाखांमार्फत Electoral Bonds जारी करण्यास आणि त्याला सोडविण्यास अधिकृत करण्यात आले आहे.
या शहरांच्या शाखांमध्ये विक्री केली जाईल
SBI च्या या 29 खास शाखा कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, पटना, नवी दिल्ली, चंदीगड, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर, मुंबई आणि लखनऊ या शहरांमधील आहेत.
कर माफीचा लाभ मिळेल
जर तुम्ही या बाँडमध्येही गुंतवणूक केली तर तुम्हाला कर माफीचा लाभ मिळेल. आयकर विभागाच्या कलम 80GGC/80GGB अंतर्गत तुम्हाला आयकरात (Income Tax) सूट देखील मिळते. याशिवाय आयकर कायद्यातील कलम 13A अंतर्गत बाँडच्या स्वरूपात राजकीय पक्षांना देणगी मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत देणग्यांसाठी Electoral Bonds हे लोकप्रिय माध्यम म्हणून उदयास आले आहेत.
हे Electoral Bonds म्हणजे काय?
देशातील राजकीय पक्षांना त्यांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शक ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात Electoral Bonds आणण्याची घोषणा केली होती. Electoral Bonds म्हणजे एक असा Bond ज्यावर करन्सी नोटप्रमाणे त्याचे मूल्य लिहिले जाते.
Electoral Bonds चा काय उपयोग?
राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी Electoral Bonds चा उपयोग व्यक्ती, संघटना आणि संस्थांद्वारे केला जाऊ शकतो.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा