Govt Schemes For Women Entrepreneurs : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारच्या दमदार योजना; व्यवसायासाठी मिळते ‘इतके’ कर्ज

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। (Govt Schemes For Women Entrepreneurs) आजकाल घर चालवण्यासाठी केवळ पुरुष नव्हे तर महिला देखील काम करतात. अगदी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला आज कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकार कायम विविध योजना राबवताना दिसत आहे. या योजनांमागे सरकारचा हेतू हा केवळ महिलांना सक्षम बनविणे आणि सामाजिक सन्मान प्रधान करणे इतकाच आहे. त्यामुळे महिलांना फायदेशीर ठरतील आणि त्यांना आर्थिकरित्या मजबूत बनवतील अशा विविध योजना सरकारमार्फत राबविल्या जात आहेत.

गेल्या काही काळात सरकारने महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. ज्यासाठी काही महत्वाच्या योजना देखील राबविल्या गेल्या. ज्यातून महिला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील. (Govt Schemes For Women Entrepreneurs) इतकेच नव्हे तर या योजनांच्या माध्यमातून महिला व्यवसाय सुरु करून एकट्या खंबीरपणे आपलं घर चालवू शकतील असा आर्थिक आधार दिला जातो. आज आपण सरकारच्या अशाच काही योजनांविषयी माहिती घेणार आहोत. तसेच या सरकारी योजना महिलांना कशाप्रकारे मदत करतात? याविषयी देखील सविस्तर जाणून घेऊ.

1. मुद्रा कर्ज योजना (Govt Schemes For Women Entrepreneurs)

भारतीय सरकारने महिलांना व्यवसायिक क्षेत्रात आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी मुद्रा कर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महिला विविध व्यवसाय क्षेत्रात पदार्पण करून स्वतःला सिद्ध करू शकतात. मुख्य म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना कोणत्याही वस्तू किंवा कागदपत्रे असे काहीही तारण ठेवण्याची गरज नाही.

या योजनेत तीन श्रेणीमध्ये कर्ज विभागण्यात आले आहे. यातील शिशु कर्जाची रक्कम जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये तर किशोर कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपये ते कमाल ५ लाख रुपये आणि तिसऱ्या श्रेणीतील कर्जाची रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत आहे.

अन्नपूर्णा योजना

(Govt Schemes For Women Entrepreneurs) भारतीय सरकारने महिला उद्योजकांसाठी अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अन्न संबंधित व्यवसायांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिला उद्योजकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ही रक्कम व्यापाराशी संबंधित असलेली भांडी, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट केस, टिफिन बॉक्स किंवा वर्किंग टेबल यासारख्या वस्तू किंवा कामाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.

अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पहिल्या महिन्याचा EMI देखील भरावा लागत नाही. मात्र कर्जाची रक्कम ही ३६ मासिक हप्त्यांमध्ये परत करावी लागते. यात बाजार दर आणि संबंधित बँकेच्या आधारे व्याजदर ठरवला जातो. (Govt Schemes For Women Entrepreneurs) अन्नपूर्णा योजना ही टिफिन मेकर, मेस आणि हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांसाठी फायदेशीर योजना ठरते आहे.

स्त्री शक्ती योजना

भारत सरकारची स्त्रीशक्ती योजना ही अत्यंत वेगळ्या स्वरूपाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत महिला उद्योजकांना काही सवलती दिल्या जातात. ज्यामुळे महिला उद्योजकांना आर्थिक आधार उपलब्ध होतो. या योजनेत महिला उद्योजकांना त्यांच्या राज्य सरकारच्या उद्योजकता विकास कार्यक्रमात नोंदणी करावी लागते. (Govt Schemes For Women Entrepreneurs) यानंतर महिलांना २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावर काही अंशी व्याज सवलत दिली जाते.

स्टँड अप इंडिया योजना

भारत सरकारने २०१६ साली महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत महिला आणि एससी/ एसटी (SC/ST) प्रवर्गातील महिला उद्योजकांना १० लाख रुपयांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजनेतून मिळालेली रक्कम ही महिला आपला उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरू शकतात. या योजनेअंतर्गत केवळ उत्पादन सेवा आणि कृषी संबंधित उपक्रम किंवा व्यवसाय क्षेत्रांसाठीच सरकार कर्ज उपलब्ध करून देते. (Govt Schemes For Women Entrepreneurs)