नवी दिल्ली । देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठं पाऊल उचलले आहे. देशातील ८ वर्ष जुन्या वाहनांवर आता केंद्र सरकारने ‘ग्रीन टॅक्स’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टॅक्समधून मिळणाऱ्या पैशातून प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ८ वर्ष जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्यास मंजुरी दिली आहे.
आता केंद्र सरकारने ८ वर्ष जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमाला लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावाला राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशात पाठवले जाणार आहे. या कायद्याला लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारचा विचार घेतला जाणार आहे. परंतु, अनेक राज्यात आधीपासूनच ग्रीन टॅक्स वसूल केला जातो
ग्रीन टॅक्स म्हणजे काय ?
प्रदूषण कमी करण्यासाठी ज्यावर जो खर्च येईल. त्यातील काही भाग वाहनधारकांकडून वसूल केला जाणार आहे. या टॅक्सला ग्रीन टॅक्स असे नाव दिले आहे. म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी जो टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. त्याचा उपयोग पर्यावरण संरक्षणासाठी केला जाणार आहे. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी ग्रीन टॅक्सची माहिती देताना सांगितले की, टॅक्समधून मिळणाऱ्या मिळकतीचा वापर प्रदूषण कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे.
टॅक्स कसा वसूल केला जाणार ?
वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटच्या रिन्यूअल दरम्यान हा टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. जे ८ वर्ष जुने वाहन आहेत. त्या वाहनाच्या फिटनेस टेस्ट दरम्यान आता टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रदूषणात ६५ ते ७० टक्के भाग हा कमर्शियल वाहनांचा असतो. कमर्शियल वाहनांची संख्या ५ टक्के आहे. ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांवर ग्रीन टॅक्स, रोड टॅक्सच्या १० ते २५ टक्के दर असणार आहेत. देशातील अनेक शहरात रजिस्टर्ड गाड्यांवर सर्वात जास्त ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नाही. डिझेल इंजिनच्या गाड्यावर वेगवेगळा टॅक्स स्लॅप असणार आहे. सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड्यांवर ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नाही. तसेच टॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलरला सुद्धा या ग्रीन टॅक्सपासून वेगळे ठेवले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.