नवी दिल्ली । जीएसटी कौन्सिल (GST Council) ची 43 वी बैठक आज सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरु झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यात येत आहे. सुमारे 8 महिन्यांनंतर होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत कोविड 19 संबंधित औषधे, लस आणि वैद्यकीय उपकरणावरील जीएसटी दर कमी करण्याबरोबरच पेट्रोल डिझेलवरही विचार केला जाईल.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक आता 7 महिन्यांनंतर घेण्यात येत आहे. यापूर्वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक ऑक्टोबर 2020 मध्ये झाली होती. 28 मे रोजी होणाऱ्या बैठकीत कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे राज्यांनी मागितलेल्या वित्तीय आराखड्यावर जीएसटी कौन्सिलला निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाऊ शकते
>> कोविड -19 च्या लसला करात सूट देण्याच्या प्रस्तावावर जीएसटी कौन्सिल विचार करेल. सध्या या लसीवर 5% जीएसटी लावण्यात आला आहे. काही राज्यांनी कोरोनाची लस पूर्णपणे करमुक्त ठेवण्याची किंवा 0.1 टक्के किरकोळ कर लावण्याची सूचना केली आहे.
>> कोविड सुटकेसाठी राज्य सरकारने किंवा त्याद्वारे अधिकृत केलेल्या एजन्सीद्वारे सरकारने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन साठी इम्पोर्टेड ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरवर IGST सूट दिली आहे.
>> आज होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. या योजनेची व्याप्ती 01 जुलै, 2017 ते एप्रिल 2021 या कालावधीतील प्रलंबित GSTR-3B रिटर्न्‍सचा समावेश करेल. सर्व जीएसटी रजिस्‍टर्ड व्यवसायांना GSTR-3B रिटर्न्‍स भरावे लागतील.
>> याशिवाय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलवरही चर्चा होऊ शकते. तेलाच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे लागेल, असे केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर बर्‍याच वेळा सांगितले आहे. याबाबत राज्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर अर्थमंत्री पुढचा रोडमॅप ठरवू शकतात.
>> राज्यांनी वित्तीय पाठिंब्याच्या मागणीसह FY22 जीएसटी कम्पेंसेशनचा म्हणजेच जीएसटी भरपाई आणि GST रेट यावरही निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये केंद्र सरकारने GST च्या महसुलात घट झालेल्या भरपाईसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीवर सहमती दर्शविली होती. आगामी बैठकीत, हे आगाऊ आर्थिक वर्ष 22 साठी सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
>> GST मध्ये 12 टक्के आणि 18 टक्के दोन स्लॅब विलीन करण्याचा निर्णय बराच काळ रखडला आहे. या बैठकीत यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा