नवी दिल्ली । उद्या होणारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक अनेक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून, ज्यामध्ये जीएसटीचे दर कमी करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 12 आणि 18 टक्के जीएसटीचे दर एकत्र करून एकच दर तयार होईल, अशी चर्चा होते आहे. दोन्ही टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.
केंद्रीय मंत्री गटानेही GST दर कमी करण्याबाबत आपला रिपोर्ट GST कौन्सिलला सादर केला आहे. या रिपोर्टमध्ये टॅक्स स्लॅबच्या विलीनीकरणासह झिरो जीएसटी असलेल्या काही उत्पादनांना टॅक्सच्या कक्षेत आणण्याची सूचना केली आहे.
फुटवेअर आणि टेक्सटाईल सेक्टरवर चर्चा
टेक्सटाईलवरील टॅक्स दर वाढवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. अर्थसंकल्पापूर्वीची 46 वी बैठक अनेक अर्थाने महत्त्वाची मानली जात आहे. सशक्त जीएसटी कौन्सिलची बैठक ऑफलाइन होणार आहे, मात्र कोविडचे नियम लक्षात घेता, प्रत्येक राज्यातून फक्त दोन अधिकाऱ्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या शेवटच्या बैठकीत, फुटवेअर आणि टेक्सटाईल सेक्टरवरील उलटी कर रचना दुरुस्त करण्यासाठी, 1 जानेवारी 2022 पासून या दोन क्षेत्रांच्या उत्पादनांसाठी जीएसटी दरांच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वार्षिक रिटर्नची अंतिम मुदत वाढवली
सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी GST वार्षिक रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे. प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने ट्विट केले आहे की,’फॉर्म GSTR-9 मध्ये वार्षिक रिटर्न सबमिट करण्याची शेवटची तारीख आणि फॉर्म GSTR-9C मधील सेल्फ अटेस्टेड सामंजस्य तपशील 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी वाढवण्यात आले आहेत. GSTR-9 हे GST अंतर्गत रजिस्टर्ड करदात्यांनी दरवर्षी भरलेले वार्षिक रिटर्न आहे.