सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
यापूर्वीही मिडियाला डिपीडीसीच्या मिटींगला लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आम्ही विरोध केला होता, आजही माझी तीच भूमिका आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या अधिवेशनाला मिडियाला परवानगी दिली जाते. डीपीडीसीत खाजगी विषय म्हणजे काय तर अनियमितता आणि ती लपवायची असेल. जी अर्थिक अनियमितता, चुकीच्या गोष्टी लोकांच्या पुढे येवू नये म्हणून ही व्यवस्था आहे. पालकमंत्री महोदयांना माझे म्हणणे आहे, आपण पारदर्शक आहात, चुकीचे वागत नाही तर मग मिडीयाला का लांब ठेवता असा सवाल माण- खटाव मतदार संघाचे व भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या डीपीसीच्या बैठकीस परवानगी नाकारली जाते. या विषयावर आ. जयकुमार गोरे, माढ्याचे खा. रणजिंतसिंह नाईक- निंबाळकर बोलत होते. आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, वर्षातून केवळ तीन मिटींग होतात. अनेक खात्याचे अनेक अधिकारी असतात. याठिकाणी असलेली अनियमितता सामोरे येतात. जर एवढ्या अनियमितता आहे, ही लोकांच्यापुढे जावू नये असे का वाटते. अशावेळी मिडीयाला लांब ठेवले जात असल्याने कुठेतरी शंका येते, की या सर्व गोष्टीत सगळीच मंडळी आहेत का?
जिल्हा बॅंकेची महाबळेश्वर बैठकीची माहिती घ्यावी लागेल : आ. गोरे
जिल्हा बॅंकेची महाबळेश्वर येथे बैठक झाली ती बॅंकेच्या खर्चांने झाली की खासगी यांची माहिती घ्यावी लागेल. जर ही बैठक जिल्हा बॅंकेच्या खर्चाने झाली असेल तर त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. नक्की काय चर्चा झाली आणि हाॅटेलमध्ये गेल्यावर काय- काय झाले यांचीही माहिती घ्यावी लागेल. कुठल्या प्रकारचे पेय होते, जेवण होते. कुठल्या प्रकारचे स्नॅक्स होते, या सर्वाची माहिती घ्यावी लागेल.
डिपीडीसीतील बंदी पूर्णपणे चुकीची खा. रणजिंतसिंह नाईक- निंबाळकर
खा. रणजिंतसिंह नाईक – निंबाळकर म्हणाले, डिपीडीसीच्या बैठकीला मिडियाला टाकलेली बंदी पूर्णपणे चुकीची आहे. मी आपल्याद्वारे निवेदन करतो, कारभार पारदर्शी असावा. जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत काय झाले हे सामान्य लोकाच्यापर्यंत पोहचावा, यासाठी पुढील बैठकीस निमंत्रण द्यावे. जिल्हा नियोजन बैठक ही खासगी नसून सर्वसामान्यांच्या पैशाचे नियोजन करण्यासाठी असते.