नवी दिल्ली । हा आठवडा देश आणि लोकांच्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने तीन मोठ्या घडामोडींचा साक्षीदार असेल. सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्प 2022 ची उलट गणती सुरू होईल.सरकार पहिल्यांदा 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण सोमवारी संसदेत सादर करणार आहे.
त्याच दिवशी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) संध्याकाळी सुधारित GDP आकडे जाहीर करू शकते. यानंतर मंगळवारी देशाच्या नजरा 2022 च्या अर्थसंकल्पावर असतील. या आठवड्यात येणारी आकडेवारी आणि सरकारच्या घोषणांचा वर्षभर देशावर आणि जनतेवर परिणाम होणार आहे. या घडामोडी इतक्या महत्त्वाच्या का आहेत ते जाणून घ्या.
आर्थिक सर्वेक्षण: अर्थसंकल्पाचा रोडमॅप ठरवेल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अर्थसंकल्पाचा रोडमॅपही ठरवला जाईल. यावेळी मुख्य आर्थिक सल्लागाराने (CEA) सर्वेक्षण तयार केलेले नाही. खरेतर, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, CEA कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी राजीनामा दिला होता आणि वेळेत नवीन CEA ची नियुक्ती न केल्यामुळे, पहिल्यांदाच प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण तयार केले गेले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण हे चालू आर्थिक वर्षातील आव्हाने आणि सरकारने उचललेली पावले यांचा लेखाजोखा आहे. त्याआधारे नव्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप ठरवले जाते. या सर्वेक्षणात प्रमुख आर्थिक सल्लागाराद्वारे GDP वाढवण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना सांगण्याबरोबरच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या सूचनांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्प : सर्वांसाठी विकासासह सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
मंगळवारी, अर्थमंत्री 2022 च्या अर्थसंकल्प सादर करतील . तसेच, महामारी आणि महागाईशी झुंजत असलेल्या प्रत्येक घटकाला दिलासा देण्यासाठी घोषणा करतील. सीतारामन यांना त्यांच्या दीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषणासाठीही ओळखले जाते. त्यांनी 2019 मध्ये 140 मिनिटे, 2020 मध्ये 160 मिनिटे आणि 2021 मध्ये 100 मिनिटांत बजट सादर केले. यावेळच्या अर्थसंकल्पात वेळ जास्त असो वा नसो, पण दिलासा मोठा असला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार वेगाने सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक बूस्टर डोस देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. करातील बदल, भांडवली खर्च आणि कोरोनामुळे प्रभावित उद्योगांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
GDP चे आकडे: 2020-21 योग्य विकास दर कळेल
सरकारने गेल्या वर्षी BPC च्या मे महिन्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी GDP ची तात्पुरती आकडेवारी सादर केली होती. 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकास दर शून्याच्याही खाली 7.3% वर गेला आहे, जी आतापर्यंतची विक्रमी घसरण होती. मात्र, ही आकडेवारी फारशी विश्वासार्ह नव्हती आणि सोमवारी सरकार सुधारित आकडेवारी सादर करणार आहे.गेल्या वर्षी सादर केलेल्या आकडेवारीवर उद्योग क्षेत्राचा मोठा प्रभाव होता, ज्यामध्ये लहान उद्योग प्रत्यक्षात मोजले गेले नाहीत.
यावेळी विविध क्षेत्रांसह सार्वजनिक वित्तविषयक डेटा असेल, ज्यामुळे GDP चे चित्र स्पष्ट होईल.मागच्या वेळेच्या सुधारित आकड्यांनुसार विकास दर पूर्वीपेक्षा आणखी खाली आला आहे, तो यावेळीही 7.3 टक्क्यांच्या खाली जाईल का?
रिझर्व्ह बँकही धक्कादायक निर्णय घेऊ शकते
अर्थसंकल्पीय आठवडा संपल्यानंतर पुढील आठवड्याची सुरुवात रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीने होईल. 7 ते 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या बैठकीत गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली रिझर्व्ह बँक मोठ्या दिलासादायक घोषणाही करू शकते. यावेळी RBI व्याजदर वाढवण्याबाबत निर्णय घेईल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थसंकल्पाचे चित्र सुधारले तर RBI काही कठोर पावले उचलू शकते.