सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
माण- खटाव मतदार संघाचे विद्यमान आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष जयकुमार गोरे यांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरते अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आ. जयकुमार गोरे यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून 9 जून रोजी पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत आ. गोरेंना अटक करता येणार नसल्याचे सातारा पोलिसांनी सांगितले आहे.
खटाव तालुक्यातील मायणी येथील पिराजी भिसे या मृत व्यक्तीच्या नावे असलेली जमीन बनावट कागदपत्रे तयार करुन जमीन हडप केल्याप्रकरणी आ. गोरे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार गेल्या काही दिवसापासून होती. वडूज न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर आ. गोरे यांनी उच्च न्यायालयात घाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर तत्कालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. आज बुधवारी त्यावर सुनावणी होती, त्यावेळी 9 जूनपर्यंत आ. गोरेंना दिलासा दिला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला आणि जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अंतिम सुनावणी 9 जून रोजी निश्चित केली. परंतु अद्याप जामीन अर्ज मंजूर नसल्याने आ. गोंरे यांच्यावर अटकेची टांगती कारवाई आहे.
या प्रकरणात चाैघांवर गुन्हा दाखल
खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मृत पिराजी भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे (रा. विरळी ता. माण), महेश पोपट बोराटे (रा. बिदाल ता. माण) आणि अज्ञात दोघांवर दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार करून गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी पोलीसांनी संजय काटकर याला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.