नवी दिल्ली । तुम्हाला हे माहित असलेच पाहिजे की होम लोनवर टॅक्स सूट उपलब्ध आहे. आगामी अर्थसंकल्पात होम लोनच्या इन्शुरन्स प्रीमियमवरही करात सूट दिली जाऊ शकते. होम लोन सुरक्षित करण्यासाठी ही सुविधा ग्राहकांना बजेटमध्ये द्यावी, असे आवाहन इन्शुरन्स कंपन्यांनी सरकारला केले आहे.
बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ तपन सिंघल म्हणाले की,”सरकारने प्रत्यक्ष कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. ज्या करदात्यांनी होम लोन सुरक्षित करण्यासाठी इन्शुरन्स उतरवला आहे त्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख सूट व्यतिरिक्त दिलासा दिला पाहिजे.” ते म्हणाले की,”वाढती आपत्ती आणि कोरोनासारख्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना होम लोन इन्शुरन्स काढण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. बँका होम लोन घेणाऱ्यांवर इन्शुरन्स काढण्यासाठी दबाव आणत असल्या तरी त्याचा हप्ता कर्जाच्या रकमेतच जोडला जातो. अशा परिस्थितीत ग्राहकांवर अतिरिक्त बोझा वाढतो, मात्र त्याचा फायदा त्यांना प्राप्तिकरात मिळत नाही.”
ही मागणीही उचलून धरली… जेणेकरून इन्शुरन्स प्रीमियम स्वस्त होईल
इन्शुरन्सचा हप्ता स्वस्त करण्यासाठी कंपन्यांनी बजेटमध्ये काही पावले उचलण्याची मागणीही केली आहे. ते म्हणतात की,” जर प्रीमियमवरील जीएसटी दर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून कमी केला तर इन्शुरन्सचा प्रवेश सुलभ होईल आणि प्रीमियम देखील स्वस्त होईल.” इन्शुरन्स कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, इन्शुरन्स हे महामारीच्या वातावरणात प्रत्येक व्यक्तीसाठी आवश्यक प्रॉडक्ट्स बनले आहे. सध्या देशात त्याची पोहोच 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारने प्रीमियम कमी करण्यास मदत केली तर इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स ची पोहोच वाढवता येईल.