नवी दिल्ली । भारत बायोटेकला कोरोनाव्हायरस लस कोव्हॅक्सिनच्या एकूण विक्रीवर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला (ICMR) 5 टक्के रॉयल्टी द्यावी लागेल. द हिंदू मधील एका रिपोर्टनुसार, कोव्हॅक्सिनचा वापर बौद्धिक संपदा अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. ही लस भारत बायोटेक आणि ICMR यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. यामुळेच ICMR ला रॉयल्टी द्यावी लागते.
ICMR चे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी द हिंदूला दिलेल्या ईमेल उत्तरात लिहिले, “ICMR आणि भारत बायोटेक यांच्यातील औपचारिक कराराअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. एकूण विक्रीवर ICMR ला रॉयल्टीची तरतूद आहे. यासह, देशात प्राधान्याच्या आधारावर पुरवठ्याबाबत इतर तरतुदी आहेत. यासह उत्पादनाचा IP देखील शेअर केला गेला आहे. ICMR आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीचे नाव लसीच्या बॉक्सवर छापले जाईल, हे देखील मान्य केले आहे, कारण ते आता घडत आहे.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ICMR आणि भारत बायोटेक यांच्यातील पेमेंट करारामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यातील एक म्हणजे पेमेंट अर्धवार्षिक आधारावर करायचे आहे आणि पेमेंटची गणना देखील अर्धवार्षिक आधारावर केली जाईल. हे पेमेंट लसीच्या किंमतीशी जोडले जाईल आणि यामुळे लसीच्या किंमतीवर परिणाम होईल. जूनियर हेल्थ मिनिस्टर भारती प्रवीण पवार यांनी संसदेला सांगितले की,”लसीच्या विकासासाठी ICMR आणि भारत बायोटेक यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराद्वारे रॉयल्टीची तरतूद नियंत्रित केली जाईल.”
उपलब्ध माहितीनुसार, 16 जानेवारी रोजी लसीकरण सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत देशात 45 कोटीहून अधिक लसीकरण झाले आहे. तथापि, कोव्हॅक्सिनचे फक्त 5 कोटीं हून अधिक डोस वापरले गेले आहेत. केंद्र सरकारने लसीच्या प्री-क्लिनिकल स्टडीमध्येही पैसे गुंतवले होते आणि नंतर क्लिनिकल ट्रायलमध्ये 35 कोटी खर्च केले गेले. मे महिन्यात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या संदर्भात माहिती दिली होती.
संपूर्ण मुद्द्यावर टाइम्स ऑफ इंडियाशी केलेल्या विशेष संभाषणात, अमीकसचे मुख्य वकील मुरली नीलकंठ म्हणाले, “केंद्र सरकारने भारत बायोटेकने केलेल्या गुंतवणुकीची पडताळणीही केली पाहिजे. जर ICMR ला 35 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 5 टक्के रॉयल्टी मिळाली, तर भारत बायोटेकने लस विकसित करण्यासाठी 650 रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे याची सरकार पडताळणी करू शकते “