नवी दिल्ली । कानपूरमधील अत्तर व्यापारी पियुष जैन यांच्या घरातून आतापर्यंत 64 किलो सोने सापडले आहे. त्याची बाजारातील किंमत सुमारे 32 कोटी आहे. या व्यावसायिकाच्या घरातून सुमारे 250 किलो चांदीही जप्त करण्यात आली आहे. पियुष जैन हे एक मोठे व्यापारी आहेत, त्यांनी जीएसटी आणि टॅक्स भरला असता तरी ते इतके सोने-चांदी खरेदी करू शकले असते, मात्र एक सामान्य माणूस आपल्या घरात किती सोने ठेवू शकतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? माहित नसेल तर जाणून घ्या.
सरकारी नियमांनुसार, विवाहित महिला 500 ग्रॅम, अविवाहित महिला 250 ग्रॅम आणि पुरुष 100 ग्रॅम सोने उत्पन्नाचा दाखला न देता ठेवू शकतात. तीनही श्रेणींमध्ये विहित मर्यादेत सोने घरात ठेवल्यास इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट सोन्याचे दागिने जप्त करणार नाही.
उत्पन्नाचा दाखला कधी द्यायचा
वेगवेगळ्या श्रेणीतील लोकांसाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त सोने घरात ठेवल्यास त्या व्यक्तीला इनकम प्रूफ देणे आवश्यक असेल. यामध्ये सोने कोठून आले आणि ते कसे खरेदी केले, यासंबंधीचे पुरावे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला दाखवावे लागणार आहेत. CBDT ने 1 डिसेंबर 2016 रोजी एक निवेदन जारी केले होते की, वारशाने मिळालेल्या सोन्यासह, नागरिकाकडे सोन्याचा व्हॅलिड स्त्रोत उपलब्ध असल्यास आणि ते त्याला प्रमाणित करू शकत असल्यास ते कितीही सोन्याचे दागिने आणि ऑर्नामेंट्स ठेवू शकतात .
ITR भरताना द्यावी लागणारी माहिती
जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर इन्कम टॅक्स रिटर्न किंवा ITR फाइलमध्ये दागिन्यांचे घोषित मूल्य आणि त्यांची बेसिक प्राईस यामध्ये कोणताही फरक नसावा. अन्यथा तुम्हाला याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल.
सोन्यावरील टॅक्सचा नियम माहित आहे का?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फिजिकल गोल्डच्या खरेदीवर 3 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. दुसरीकडे, जर आपण टॅक्सबद्दल बोललो, तर ग्राहकाने फिजिकल गोल्ड विकण्यावरील कर दायित्व हे तुम्ही किती काळ ते तुमच्याकडे ठेवले आहे यावर अवलंबून असते. खरेदीच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत सोने विकले गेल्यास, त्यातून होणारा कोणताही नफा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून गणला जाईल आणि तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडला जाईल आणि लागू इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स मोजला जाईल.
याउलट, तुम्ही तीन वर्षांनंतर सोन्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्यातून मिळणारे पैसे लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन मानले जातील आणि त्यावर 20 टक्के कर दायित्व येईल. इंडेक्सेशन फायद्यांसह, 4% सेस आणि सरचार्ज देखील लागू होईल.
सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांशी संबंधित नियम बदलले
सोन्याच्या दागिन्यांसाठी BIS हॉलमार्किंग भारतातील सोन्याचे दागिने आणि कलाकृतींसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भात, केंद्र सरकार 15 जानेवारी 2020 रोजी अधिसूचना देखील जारी करेल. 15 जानेवारी 2021 पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य असेल, म्हणजे अधिसूचना जारी झाल्यानंतर अगदी एक वर्षानंतर. BIS हॉल मार्किंग बंधनकारक केल्यानंतर, कोणत्याही ज्वेलर्सने या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोन्याच्या किंमतीच्या पाचपट दंड म्हणून भरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.