इस्लामाबाद । एकीकडे पाकिस्तान फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे-लिस्टमधून बाहेर पडण्याविषयी बोलतो आणि दुसरीकडे तो अश्या काही कृती करतो ज्यामुळे त्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरतात. खरं तर, नुकतेच पाकिस्तानला ग्रे-लिस्टमधून काढून टाकण्याऐवजी FATF ने त्यात ठेवलं आहे. ज्यानंतर पाकिस्तानने म्हटलं आहे की,” ते 12 महिन्यांत FATF च्या एक्शन प्लॅनवर काम करेल. पण आताही पाकिस्तान आपल्या ‘दहशतवादी कारवाया’ थांबवण्याऐवजी नवीन युक्त्या खेळत आहेत. तो आपली सर्वात कट्टरपंथी धार्मिक दहशतवादी संघटना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची तयारी करीत आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, मुख्य प्रवाहातील राजकारणात धार्मिक कट्टरपंथी गटांचा समावेश करण्याची कल्पना इम्रान सरकारने आता स्वीकारली आहे. इम्रान खानच्या सरकारला पहिले देशाची गुप्तचर यंत्रणा ISI ने तसे करण्याचा सल्ला दिला होता. इतकेच नव्हे तर 2017 मध्ये दहशतवादी हाफिज सईदच्या जमात-उद-दावा गटाने मिली मुस्लिम लीगची स्थापना केली होती. परंतु, जनतेकडून या गटाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याच वेळी, मिलि मुस्लिम लीगला पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करण्यात अडचण होत आहे. 2018 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यासदेखील बंदी होती. असे मानले जाते आहे की, इम्रान या गटाला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणू शकतात.
जमात-उद-दावाच्या दहशतवादी विचारसरणीचा त्याग न करता मिलि मुस्लिम लीगची स्थापना केली गेली. विश्लेषक नझरुल इस्लाम म्हणाले की, “दहशतवादी गटांचे एकत्रिकरण एक पाऊल म्हणून नव्हे तर एक प्रक्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे.” दहशतवादी धार्मिक गटांचा मुख्य प्रवाहातील राजकारणात समावेश होण्यापूर्वी अतिरेकी विचारसरणी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आत्तापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group