नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानावर (Food Subsidy) जोरदार कात्री चालवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात फूड सब्सिडीमध्ये 80 हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. 2022-23 साठी फूड सब्सिडीचा अंदाजपत्रक 206831 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा सुधारित अंदाज 286469 कोटी रुपये होता. अशाप्रकारे त्यात 28 टक्के मोठी कपात करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात फूड सब्सिडीमध्ये मोठ्या कपातीला विरोध होणारच आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी या कपातीवर नाराजी व्यक्त केली असून सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, असे म्हटले आहे. पटनायक म्हणतात की,”महामारीच्या या काळात फूड सब्सिडी आणि मनरेगाच्या बजटमधील कपातीचा सर्वसामान्य लोकांवर खूप वाईट परिणाम होईल.
अशा प्रकारे लावली कात्री
2020-21 साठी डायरेक्ट फूड सब्सिडी 541330 कोटी होती. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, या आयटमचा अंदाजपत्रक 242836 कोटी रुपये होता, तर सुधारित अंदाजानुसार तो एकूण 286469 कोटी रुपये होता. आता 2022 च्या अंदाजपत्रकात 80 हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. सरकारने अन्नधान्याचे वाटपही दोन टक्क्यांनी कमी केले आहे. रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये गहू आणि 2021-2021 च्या खरीप हंगामातील धानाच्या अंदाजे खरेदीमध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1,208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदीसाठी 2.37 लाख कोटी रुपये देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 2.42 लाख कोटी रुपये होती.
अन्न आणि खतांच्या अनुदानात कपात आणि मनरेगाच्या बजटमध्ये 25 टक्के कपात करण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना सुखावणारा नाही. किमान आधारभूत किमतीवर पिकांची खरेदी व्हावी यासाठी कायदा करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटना आता पुन्हा या मुद्द्यावर सरकारला घेरणार आहेत.