नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या जीएसटी फ्रॉड (GST Fraud) संबंधित प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, गेल्या दहा वर्षांत बनावटपणाचे प्रकार दहा किंवा वीस ऐवजी 100 पट वाढले आहेत. हे पाहता सरकारही चिंताग्रस्त झाले आहे. सर्व काटेकोरपणा आणि पाळत ठेवूनही गेल्या दहा वर्षांत जीएसटीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात 71 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा बनावट दावा समोर आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अहवालात हे उघड झाले आहे. हेच कारण आहे की, आता जीएसटी फ्रॉड करणार्‍यांना पकडण्यासाठी सरकार आयकर विभाग (Income Tax Department) चीही मदत घेत आहे. आयकर विभाग (IT Department) च्या मदतीने आतापर्यंत सरकारने वस्तू व सेवा करात (GST Fraud) फसवणूक करणाऱ्या 7,000 उद्योजकांवर कारवाई केली आहे. यात 187 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
2009 पर्यंत फक्त 67 तर 2019 मध्ये 2800 हून अधिक प्रकरणे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, 2009-10 मध्ये जीएसटीमध्ये घोटाळ्याच्या घटनांची नोंद 67 होती, तर 2018-19 मध्ये ही संख्या 2836 पर्यंत पोहोचली. सन 2009-10 पूर्वी अशी 179 प्रकरणे होती, त्यानंतर गेल्या काही वर्षात ही संख्या वाढली आहे आणि 2018-19 पर्यंत ही संख्या 6801 पर्यंत पोहोचली आहे. सरकारच्या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता, प्रकरणांमध्ये सतत तीन वेळा वाढ दिसून आली.
अशा प्रकारे केली जात आहे फसवणूक
जीएसटी फ्रॉडमध्ये कोणताही खरा व्यवसाय न करता बनावट पावत्या करुन व्यवसाय दाखविला जातो. जीएसटी प्रकरणांचे तज्ञ कैलाश श्रीवास्तव म्हणतात की, अशी अनेक प्रकरणे पकडली गेली आहेत ज्यात इनव्हॉईस किंवा वस्तू व सेवांशिवाय इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्यात आला होता. अनेक लोकं दररोज पैसे कमावणारे रिक्षा चालक आणि तत्सम लोकांना कंपन्या उघडण्यासाठी वापरतात, त्यानंतर कंपन्या इनपुट टॅक्स गोळा करण्यासाठी वस्तू व सेवांचा पुरवठा न करता पावत्या देतात.
असे फ्रॉड करणारी लोकं ज्या वस्तू व सेवांदच्या खऱ्या पुरवठादारांचाही बंदोबस्त करतात त्यांच्याकडे एक रक्कमदेऊन पावती तयार केली जाते. हे पुरवठा करणारे या क्रेडिटचा वापर त्यांचे जीएसटी दायित्व भरण्यासाठी किंवा चांगल्या मूल्याच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर अदा केलेल्या कर्जावरील परताव्याचा दावा करण्यासाठी वापरतात.
13 हजार कोटींपेक्षा जास्त इनपुट क्रेडिट टॅक्सची फसवणूक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून खोटे चलन (पावत्या) प्रकरणात 2160 प्रकरणे नोंदविली गेली ज्यात इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्रॉड 2017-18 पासून 2019-2020 (25 जून 2019 पर्यंत) मध्ये नोंदविण्यात आले होते. ज्यामध्ये 13 हजार 816.63 कोटी रुपयांचा घोटाळा सापडला असून यामध्ये 196 जणांना अटक केली जाईल.
इनपुट क्रेडिट सिस्टीम म्हणजे काय ?
इनपुट क्रेडिट ही एक अशी सिस्टीम आहे ज्या अंतर्गत आपण आपल्या मागील देय कर (खरेदीसह) आपल्या वर्तमान कर दायेतून वजा करण्यासाठी वापरू शकता. असे केल्याने आपण डबल टॅक्स भरणे टाळता. जीएसटी इंटेलिजेंसचे महासंचालक (DGGI) गेल्या देशभरातील कारवाईदरम्यान कर क्रेडिट फसवणूकीच्या 1161 पेक्षा जास्त प्रकरणे पकडले आहेत. या प्रकरणांशी संबंधित 104 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.