Ladaki Bahin Yojana| यापूर्वी राज्य सरकारने (State Government) “माझी लाडकी बहीण” (Mazi Ladaki Bahin) योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात मोठी कारवाई करत ५ लाख महिलांना योजनेतून वगळले होते. त्यानंतर आता शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता सरकार महिलांच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करणार आहे. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने आता केवायसी प्रक्रिया देखील अनिवार्य केली आहे.
खरे तर, लाडकी बहिण योजनेचा (Ladaki Bahin Yojana) लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असावे ही अट आहे. मात्र, काही जणींनी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी केली जाणार आहे. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवले जाणार आहे.
दरवर्षी ‘ई-केवायसी’ अनिवार्य (Ladaki Bahin Yojana)
महत्वाचे म्हणजे, लाभार्थींनी योजनेचा सातत्याने लाभ घ्यायचा असल्यास दरवर्षी जून महिन्यात ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच लाभार्थी महिला हयात आहे किंवा नाही, याची पडताळणीही याच कालावधीत केली जाणार आहे. यासह नव्याने अर्ज करणाऱ्या महिलांना जुलैपासून थकबाकी देण्याऐवजी मंजुरीच्या पुढील महिन्यापासूनच निधी मिळणार आहे.
जिल्हास्तरावर फेरतपासणी
या योजनेच्या सुरुवातीला १६.५ लाख लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यात आले होते. मात्र, अर्जात दिलेली माहिती आणि खातेदाराचे नाव यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळली आहे. यामुळे जिल्हास्तरावर या अर्जांची फेरतपासणी केली जाणार आहे, यानंतर चुकीची माहिती देणाऱ्या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात येईल आहे.
दरम्यान, राज्यात २ कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिलांना लाभ मिळण्यास पात्र ठरवले गेले आहे. मात्र, अद्यापही ११ लाख अर्जांची छाननी प्रलंबित आहे. याच संख्येतील अर्ज आधारशी संलग्न करणे बाकी आहे. आता राज्य सरकारने महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यास सांगितली आहे. या कठोर नियमानमुळेच या योजनेतून आता आणखीन महिला वगळल्या जाण्याची शक्यता आहे.
