हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भारतीय रेल्वे (Indian Railways) हे प्रवासाचे उत्तम साधन मानले जाते. विशेष करून लांबच्या प्रवासासाठी सर्वसामान्य माणूस हा रेल्वेला पसंती देतो. कमी खर्चात आरामदायी प्रवास असल्याने रेल्वेला तुडुंब अशी गर्दीही पाहायला मिळते. कधी कधी तर रेल्वे उशिराही सुटतात, त्यामुळे भारतीयांना या गोष्टीची सवय सुद्धा झाली आहे. त्यामुळे रेल्वे उशिरा येणार असेल तरी कधी कोण तक्रार करताना दिसत नाही. रेल्वे उशिराने चालतात ह्याची फक्त ओरड नागरिकांतुन होताना दिसते बाकी कोणीही यावर अधिकारिक पातळीवर कृती करताना दिसून येत नाही. पण केरळ मधील ऐर्नकुलम जिल्ह्यातील उशिराने रेलगाडी पोहचल्यामुळे प्रवाश्याने केलेल्या तक्रारीतून कोर्टाने रेल्वेला प्रवाश्यांना 60 हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितले आहे.
चेन्नई-अलाप्पुझा एक्सप्रेस 13 तास उशिराने धावली : Indian Railways
चेन्नई-अलाप्पुझा एक्सप्रेस (Chennai-Alappuzha Express) ही आपल्या प्रवासादरम्यान तब्बल 13 तास उशिराने धावली त्यामुळे या एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्याने रेल्वे विरोधात तक्रार केली. तक्रारदार हे कार्तिक मोहन चेन्नई येथील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे उपव्यवस्थापक असून यांनी महत्त्वाच्या बैठकीसाठी एर्नाकुलम ते चेन्नईचे तिकीट बुक केले होते. तथापि, ट्रेनला (क्रमांक 22640) 13 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला. ज्यामुळे केवळ त्याच्या योजनाच विस्कळीत झाल्या नाहीत तर NEET उमेदवार आणि त्यांच्या पालकांसह इतर अनेक प्रवाशांना त्रास झाला, असे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, जर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी विलंबाबाबत आधी कळवले असते तर प्रवाशांनी पर्यायी व्यवस्था केली असती. त्यांनी रेल्वे विभागाकडून विलंबसाठीची भरपाई म्हणून 5 लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतर कोर्टाने वाढीव विलंब आणि त्याचे परिणाम या कारणासाठी प्रवाशांना 60 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश रेल्वे विभागाला (Indian Railways) दिले.
ग्राहक संरक्षण कायद्यात ठळक ग्राहकांचे निवारण करण्याचा हक्क :
भारतीय रेल्वे ही भारत सरकारची महत्त्वपूर्ण PSUअसून आणि विविध कायद्यांद्वारे शासित असूनही बर्‍याचदा कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्यात अपयशी ठरते. उशीरा गाड्या आणि आरक्षित जागा उपलब्ध नसणे यासारख्या समस्या कायम आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यात ठळक केल्याप्रमाणे ग्राहकांचे निवारण करण्याचा हक्क, ते नुकसान किंवा अयोग्य पद्धतींसाठी भरपाई ग्राहक किंवा प्रवासी मागू शकतात हे सुनिश्चित करते. त्यामुळे रेल्वेला केरळम कोर्टाने भरपाई देण्यास सांगितले.