औरंगाबाद : कोरोना योद्धांच्या 50 लाखाच्या विम्याचा 5 ऑगस्ट पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश खंडपीठाने राज्यसरकारला दिला आहे.
कोरोना महामारीमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. राज्यात नगरपालिका, नगर पंचायतींतील कोरोनामूळे मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून 50 लाख रुपयांचा विमा देण्याचा निर्णय 5 ऑगस्ट पर्यंत घ्यावा, नाहीतर 5 ऑगस्टला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात व्यक्तिशः उपस्थित राहून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहारे यांनी दिले आहे.
याबाबत राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत, संवर्ग कर्मचारी संघटनेमार्फत खंडपीठात ॲड. अमित देशपांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोना काळात त्यांचे काम चोखपणे केले आहे. यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यांना आर्थिक मदत म्हणुन त्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांची मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. असे या याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
राज्य शासनानकडून सतत कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेबाबतचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रलंबित आहे असे सांगण्यात आले होते. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाच वेळा अंतिम मुदत देण्यात आली. पण राज्य शासनाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नसून या संदर्भात आदेश देताना 5 ऑगस्ट पर्यंत निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा राज्याचे प्रधान सचिव हे या संदर्भातील फाईल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी जबाबदार राहतील, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अमित देशपांडे, राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. बी. यावलकर तसेच ॲड. डी. जी. नागोडे काम पाहत आहेत.