नवी दिल्ली । विमा पॉलिसी घेताना आपण कोणतीही माहिती लपविली असेल तर आपला दावा फेटाळून लावता येतो. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court )अशाच एका खटल्याची सुनावणी घेताना राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाने मृताच्या आईला व्याजासह क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, विमा पॉलिसी वेटेजवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत, जीवन विमा घेणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने आपली प्रत्येक माहिती उघड केली पाहिजे. ज्याचा संबंधित मुद्द्यांवर एक प्रकारचा प्रभाव असू शकतो.
‘जुनाट आजाराचा खुलासा करणे आवश्यक आहे’ – न्यायमूर्ती डी.वाय. जेणेकरुन इन्शुरन्स कंपनी जोखीमवर आधारित योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.
खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “विमा करार अत्यंत विश्वासावर आधारित आहे. विमा घेण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे की, या विषयावर परिणाम होणारी सर्व माहिती जाहीर करणे, जेणेकरुन विमा उतरवणारा वास्तविक जोखमीच्या आधारे विवेकी निर्णयापर्यंत पोहोचू शकेल. ‘
याचिका आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात होती- आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) खंडपीठाने रद्दबातल केला. विमा घेणा-या व्यक्तीने त्याच्या आजारांविषयी माहिती जाहीर केली नाही. विमा घेण्याच्या अवघ्या एक महिन्यापूर्वी त्याला रक्ताच्या उलट्या झाल्याचे त्याने सांगितले नाही. खंडपीठ म्हणाले, `विमा कंपनीने केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की विमाधारक दीर्घकाळापर्यंत मद्यपान केल्यामुळे तीव्र आजाराने ग्रस्त होता. त्यांनी त्या गोष्टींबद्दलची माहितीदेखील विमा कंपनीला दिली नाही, ज्याविषयी त्यांना चांगले माहिती आहे. ‘
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.