IT Refund : इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने आर्थिक वर्ष 22 मध्ये आतापर्यंत करदात्यांना पाठवले 1.02 कोटी रुपये

Tax Rules On FD 
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने चालू आर्थिक वर्षात (2021-22) 25 ऑक्टोबरपर्यंत 77.92 लाख करदात्यांना 1,02,952 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परत केली आहे. हा आकडा 1 एप्रिल 2021 ते 25 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान केलेल्या रिफंडचा आहे. यामध्ये पर्सनल इन्कम टॅक्स रिफंड 27,965 कोटी रुपये होता, तर कॉर्पोरेट्सचा 74,987 कोटी रुपये होता.

इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने ट्विट करून सांगितले की, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 1 एप्रिल 2021 ते 25 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 77.92 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांना 1,02,952 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परत केली आहे. 76,21,956 प्रकरणांमध्ये 27,965 कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स रिफंड जारी करण्यात आला आहे आणि 1,70,424 प्रकरणांमध्ये 74,987 कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट्स टॅक्स रिफंड जारी करण्यात आला आहे.

यामध्ये, 2021-22 (AY 2021-22) मूल्यांकन वर्षासाठी 6,657.40 कोटी रुपयांचे 46.09 लाख रिफंड आहेत, असे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने सांगितले.

गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने 2.38 कोटी करदात्यांना 2.62 लाख कोटी रुपयांचा टॅक्स रिफंड जारी केला होता. 2019-20 या आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या 1.83 लाख कोटी रुपयांच्या रिफंडच्या तुलनेत हे 43.2 टक्के जास्त आहे.

इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने त्याच्या पोर्टलवर कर लेखापरीक्षण उपयुक्तता फॉर्म सक्षम केला आहे
लक्षणीय बाब म्हणजे, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने त्याच्या पोर्टलवर 2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षांसाठी टॅक्स ऑडिट उपयुक्तता फॉर्म सक्षम केला आहे. इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत, 2020-21 आर्थिक वर्षात (आकलन वर्ष 2021-22) व्यवसायाची विक्री, टर्नओवर किंवा एकूण पावत्या 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करदात्यांनी त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. व्यावसायिकांच्या बाबतीत, ही मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी, ही मर्यादा अनुक्रमे 5 कोटी आणि 50 लाख रुपये आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2022 आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी, ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंत दाखल करायचे होते, तरीही कंपन्या सुधारित टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखल करू शकतात.