बंगळुरू । कर्नाटकातील बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांची भेट घेतल्यानंतर कर्नाटकमध्ये तातडीनं श्रमिक रेल्वे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे, श्रमिकांना कर्नाटकात राहण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मुख्य म्हणजे, याआधी घरी जाणाऱ्या कामगारांकडून कर्नाटक सरकारनं तिकिटाचे पैसे वसूल केले आहेत.
या श्रमिक रेल्वे कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूहून प्रवासी मजुरांना आपल्या राज्यात पोहचवण्यासाठी नियोजित करण्यात आल्या होत्या. परंतु, मंगळवारी मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांची एक बैठक पार पडली. त्यानंतर श्रमिक विशेष रेल्वे पाठवण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकलाय. त्यामुळे, करोनाच्या धास्तीनं आपल्या घरी जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मजुरांना कर्नाटकमध्येच राहण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही.
मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासंदर्भात नेमणूक करण्यात आलेले नोडल अधिकारी एन. मंजुनाथ प्रसाद यांनी सरकारच्यावतीने रेल्वेला एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामध्ये ६ मे रोजी सकाळी ९ वाजता, दुपारी १२ वाजता आणि दुपारी तीन वाजता बिहारमधील कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटकमध्ये उत्तरेकडील राज्यांमधील हजारो कामगार अडकून पडले आहेत.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मंगळवारी संध्याकाळी बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर येडियुरप्पा यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच रेड झोन वगळता इतर सर्व ठिकाणी उद्योग-व्यवसाय, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक कामकाज सुरु करण्याची गरज असल्याचे मतही येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केलं होतं. इतर राज्यांमधील कामगार हे घाबरुन आपल्या राज्यात परत जात आहेत. अशा कामगारांना थांबवण्याची गरज असल्याचे मतही येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केलं होतं.
“लॉकडाउनचे नियम शिथिल केल्यानंतर कामगारांना काम देण्यास सुरुवात केली आहे असं मला क्रेडाईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. मागील दिड महिन्यापासून कोणतेही काम झालेले नसताना बांधकाम व्यवसायिकांनी मजुरांना पगार आणि अन्न दिल्याची माहिती मला या अधिकाऱ्यांनी दिली,” असंही येडियुरप्पा यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर त्यांनी कामगारांना राज्या सोडून न जाण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळेच या बैठकीनंतर राज्य सरकारने परराज्यात जाणाऱ्या ट्रेन रद्द करण्याची मागणी केल्याची टीका होत आहे.
प्रवासी मजुरांकडून वसूल केले तिकिटाचे पैसे
कर्नाटक सरकारनं घरी परतणाऱ्या मजुरांकडून पैशांचीही वसुली केलीय. बंगळुरूहून दानापूरसाठी प्रत्येक प्रवाशाकडून ९१०, बंगळुरू ते जयपूरसाठी ८५५ रुपये, हावडासाठी ७७० रुपये, हटियासाठी ७६० रुपये, भुवनेश्वरसाठी ६६५ रुपये, चिकबनवाडा ते लखनऊसाठी ८३० रुपये तर मलूर ते बरकाकनासाठी ७९० रुपये मजुरांकडून वसूल करण्यात आले. तसंच ३० रुपये सुपरफास्ट तर २० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आलं. श्रमिकांचं बसचं भाडंही आकारण्यात आलं. यातील प्रत्येक प्रवाशाकडून १३० ते १४० रुपये घेण्यात आले. हे प्रवास भाडं आगाऊ घेण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांचं ट्विट
‘मजुरांना आपल्या घरी न जाण्यासाठी समजावण्याचे निर्देश मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत’ असं ट्विट बी एस येडियुरप्पा यांनी बांधकाम व्यावसायिकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर केलंय. तर श्रम विभागाचे सचिव कॅपन मणिवन्नन यांनी ‘आता लॉकडाऊन हटवल्यानंतरच मजूर आपली घरी जाऊ शकतील. आम्ही त्यांची योग्य ती काळजी घेऊ’ असं ट्विट केलं आहे.
We have sent around 1 lakh people in 3500 buses and trains, back to their home towns. I have also appealed to the migrant workers to stay as the construction work has resumed now: Karnataka Chief Minister BS Yeddyurappa. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/t1TmMPTu3w
— ANI (@ANI) May 6, 2020
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.’‘