Labour Codes: आता कर्मचार्‍यांच्या हातात येणारा पगार कमी होणार आणि PF वाढणार, असे का ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । आपण एखादे काम करत असल्यास आपल्या हाताततील पगारामध्ये काही बदल दिसू शकतात. यामागचे कारण हे की,” चारही कामगार संहिता पुढील काही महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे. या चार कामगार संहिताच्या अंमलबजावणीमुळे टेक होम सॅलरी कमी होईल आणि रिटायरमेंटची रक्कम आपोआप वाढेल. या कामगार संहिताची अंमलबजावणी एप्रिल 2021 च्या पूर्वार्धात करण्यात येणार होती. ज्यामध्ये टेक होम पगाराची कपात आणि पीएफचे योगदान वाढले असते. यात ग्रॅच्युइटी वाढण्याची शक्यता आहे. एकदा वेतन कोड लागू झाल्यानंतर, कर्मचार्‍यांनी मूलभूत वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीची गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठे बदल होतील.

नवीन वेतन कोड काय आहे
नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर मालकांना मूलभूत पगाराच्या रुपात कर्मचाऱ्याला 50 टक्के CTC द्यावे लागतील. यामुळे PF आणि ग्रॅच्युइटी सारख्या इतर घटकांबद्दल कर्मचार्‍यांचे योगदान वाढेल. नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यावर बोनस, पेन्शन, कन्व्हेयन्स भत्ता, घरभाडे भत्ता, गृहनिर्माण लाभ, ओव्हरटाईम इ. मूलभूत पगाराव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांनी CTC मध्ये समाविष्ट असलेले काही घटक 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावेत आणि इतर अर्ध्या भागाचा मूळ पगार असावा याची खात्री कंपन्यांना करावी लागेल.

कामगार मंत्रालयानेही चार संहितांनुसार नियम निश्चित केले
कामगार मंत्रालयानेही चार कोड अंतर्गत नियम निश्चित केले होते. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यामागचे कारण असे होते की, ते या कोड अंतर्गत नियमांना सूचित करण्याची स्थितीत नव्हते. भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत कामगार समवर्ती लिस्ट मध्ये येतात आणि म्हणूनच या चार संहितांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कायदे करण्यासाठी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या नियमांना सूचित करावे लागते.

अनेक मोठ्या राज्यांनी अद्याप काहीही निश्चित केलेले नाही
मीडिया रिपोर्टनुसार अनेक बड्या राज्यांनी चार संहितांनुसार नियम निश्चित केलेले नाहीत. काही राज्ये या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम घालण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. या संहितांनुसार नियम ठरविण्याकरिता केंद्र सरकार यापुढे प्रतीक्षा करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार काही महिन्यांत या कोडची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे. कारण कंपन्या किंवा आस्थापनांना नवीन कायद्यात समायोजित करण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही राज्यांनी नियमांचा मसुदा आधीच ठरविला आहे. ही राज्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड आहेत.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment