हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रातील सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक आणण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सूतोवाच करताच, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. भारताच्या संविधानामध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद नाही आहे. तसेच मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास याचा परिणाम ओबीसींच्या आणि मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर होऊ शकतो असं म्हणत फडणवीस यांनी शिक्षणात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याला विरोध केला आहे. तसेच मुस्लीम समाजातील विविध जाती वर्ग आणि सामाजिक घटक सध्याच्या आरक्षणाच्या विविध वर्गवारीत जसे ओबीसी, ST आणि VJNT, मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळं मुस्लिमांना वेगळं आरक्षण देण्याची गरज नाही असं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, आज महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लीम समाजासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबतची घोषणा केली. “सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांन ५ टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली होती. मागील सरकारने यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती, म्हणून आम्ही लवकरात लवकर कायद्याच्या रूपाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू. ” असं नवाब मलिक म्हणाले होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द ठरवताना मुस्लीम समाजाने दिलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रांमधील आरक्षण स्थगित केलं नव्हतं. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत विधेयक संमत करताना मुस्लीम आरक्षणाबाबत मात्र कोणताही निर्णय घेतला नव्हता अशी माहिती नवाब मालिकांनी माध्यमांशी बोलताना दिली होती.
सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवताच देवेंद्र फडणवीस यांनी या शासनाच्या मनोदयाला कडाडून विरोध केला आहे. ”धर्माच्या आधारावर देऊ पाहिलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. याच्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल. कारण दलित आणि आदिवासी यांना दिलेल्या आरक्षण हे लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणावर आधारित आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांच्या आत बसवावे लागेल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला ही धक्का लागू शकतो. शिवसेनेची भूमिका ही धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला विरोध करणारी असली तरीसुद्धा त्यांनी सत्तेसाठी या भूमिके मध्ये बदल केला असावा असे दिसते,” अशी टीका फडणवीस यांनी सरकारवर केली आहे.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.