नवी दिल्ली । भारताला आपले अधिकृत डिजिटल चलन 2023 पर्यंत मिळू शकते. हे सध्या खाजगी कंपनीद्वारे चालवल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटसारखेच असेल, तसेच त्यासोबत ‘सरकारी गॅरेंटी’ देखील जोडलेली असेल. एका उच्च सरकारी सूत्राने ही माहिती दिली.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना गेल्या आठवड्यात सांगितले की,”लवकरच केंद्रीय बँक समर्थित ‘डिजिटल रुपया’ सादर केला जाईल.”
‘हे’ सरकारी गॅरेंटी असलेले डिजिटल वॉलेट असेल
एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की,”रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या डिजिटल करन्सीमध्ये भारतीय चलनाप्रमाणेच विशेष अंक असतील. ते ‘फ्लॅट’ करन्सीपेक्षा वेगळे असणार नाही. हे त्याचे डिजिटल स्वरूप असेल. एक प्रकारे, असे म्हणता येईल की, हे सरकारी गॅरेंटी असलेले डिजिटल वॉलेट असेल. डिजिटल करन्सीच्या स्वरूपात जारी केलेल्या युनिट्सचा समावेश चलनात असलेल्या करन्सीमध्ये केला जाईल.
सूत्राने सांगितले की, केंद्रीय बँकेने पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल रुपया तयार होईल असे संकेत दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने विकसित केलेली डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन सर्व प्रकारच्या ट्रान्सझॅक्शन ट्रॅक करण्यास सक्षम असेल. खासगी कंपन्यांच्या मोबाइल वॉलेटमध्ये सध्या अशी सिस्टीम नाही.
फोनमध्ये डिजिटल करन्सी राहील
याबाबत स्पष्टीकरण देताना सूत्राने सांगितले की, सध्या लोकं खासगी कंपन्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटचा वापर करून खासगी कंपन्यांना पैसे ट्रान्सफर करतात. हा पैसा त्यांच्याकडेच राहतो आणि या कंपन्या ग्राहकांच्या वतीने व्यापाऱ्यांना म्हणजेच दुकानदारांना कोणत्याही व्यवहारावर पेमेंट करतात.
तर डिजिटल करन्सीच्या बाबतीत, लोकांच्या फोनमध्ये डिजिटल करन्सी असेल आणि ती सेंट्रल बँकेकडे असेल. ते सेंट्रल बँकेकडून कोणत्याही दुकानदाराकडे ट्रान्सफर केले जाईल. यावर शासनाची संपूर्ण गॅरेंटी असेल. जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या ई-वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले जातात तेव्हा त्या कंपनीची ‘क्रेडिट’ जोखीम देखील या पैशाशी संलग्न असल्याचे सूत्राने सांगितले. याशिवाय या कंपन्या शुल्कही आकारतात. “हे वॉलेट घेऊन जाण्याऐवजी, मी माझ्या फोनमध्ये पैसे ठेवू इच्छितो,” असे सूत्राने सांगितले.