नवी दिल्ली । महाराष्ट्र सरकारने इतर देशांतून इंपोर्ट किंवा आयात केल्या जाणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात केली आहे. नवे दर लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील दारूच्या किंमती इतर राज्यांच्या बरोबरीने होणार आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी याबाबत माहिती दिली. अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की,”स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क 300 वरून 150 टक्क्यांवर आणले आहे. यासंदर्भात सोमवारी एक अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. Black Label, Glenfiddich,Chivas Regal आणि Lagavulin 16 या विदेशी ब्रँडच्या किंमती सुमारे 25 ते 35 टक्क्यांनी कमी केल्या जातील.
सरकारला महसुलात फायदा होईल
इंपोर्टेड स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वर्षाला 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अधिका-याने सांगितले की,”या कपातीद्वारे सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल.”
उत्पादन शुल्क प्रति युनिट आधारावर मोजले जाते. म्हणजेच, जर तुम्ही एक लिटर दारू विकत घेतली तर तुम्हाला 15 रुपये निश्चित उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. शुल्कात कपात केल्याने इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की,” उत्पादन शुल्क कमी केल्याने (दारूची) तस्करी रोखण्यात मदत होईल. यातून राज्याला दुप्पट महसूल मिळणे अपेक्षित आहे, जे सध्या वार्षिक 100 कोटी रुपये आहे.”
यामुळे काय होईल ते जाणून घ्या
1. रम, ब्रँडी, वोडका आणि जिनवरील उत्पादन शुल्कात कपात लागू होईल. मात्र, बीअर आणि वाईनला ताज्या ऑर्डरमधून सूट देण्यात आली आहे.
2. या निर्णयामुळे स्कॉच व्हिस्कीसारख्या इंपोर्टेड दारूच्या 1,000 मिली बाटलीची किंमत, जी 5,000 ते 14,000 रुपयांच्या दरम्यान आहे, 35-40 टक्क्यांनी कमी होईल.
3. उत्पादन शुल्कातील ही कपात केवळ मूळ देशात बाटलीबंद आणि पॅकेज केलेल्या इंपोर्टेड दारूच्या ब्रँडसाठीच लागू होईल जी भारतात बाटलीबंद केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडला लागू होणार नाही.
4. उत्पादन शुल्कातील कपात भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूच्या ब्रँडवर लागू होणार नाही.
5. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात इंपोर्टेड व्हिस्कीवर सर्वाधिक उत्पादन शुल्क आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोव्यातील दारूवरील कर हा देशातील इतर राज्यांपेक्षा सर्वात कमी दर आहे.
