हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| सध्या तरुण वर्गामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये (Live In Relationship) राहण्याची जास्त क्रेझ दिसून येत आहे. मात्र आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यावर राज्यामध्ये बंधन घालण्यात येणार आहेत. भविष्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये वेब पोर्टलवर लिव्ह इन संबंधांत रहात असल्याची नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी न केल्यास संबंधित जोडप्याला सहा महिने कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल तसेच 25 हजार रुपये दंड भरावा लागेल.
नविन नियम काय असतील?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमध्ये धामी सरकारकडून नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या यूसीसी मसुद्यात लिव्ह इन रिलेशनशिप संदर्भात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीनुसार, फक्त एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. हे जोडपे अगोदरच वैवाहिक नसावे. तसेच, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याने नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर लिव्ह इनची अनिवार्य नोंदणी करावी.
इतकेच नव्हे तर, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनी आपापल्या कुटुंबाला याबाबतची सर्व माहिती द्यावी. मुख्य म्हणजे, ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर संबंधित जोडप्याला पावती देण्यात येईल. या पावतीच्या आधारावर ते नवीन घर घेऊ शकतात. तसेच पीजीमध्ये राहू शकतात. नव्या तरतुदीनुसार लिव्ह इनमध्ये राहत असताना मुले जन्माला घातली तर ती मुले जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील. त्यांना या मुलाचे सर्व हक्क मिळतील. याबरोबर लिव्ह इनमध्ये राहत असलेल्या जोडप्याला विभक्त होण्यासाठी देखील नोंदणी करावी लागेल.